Arvind Kejriwal : केजरीवाल गैरव्यवहारात सामील; उच्च न्यायालयाचे ताशेरे, ‘आप’ सर्वोच्च न्यायालयात जाणार

नवी दिल्ली : मद्यधोरण गैरव्यवहारप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) अटक करण्यात आलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दिलासा देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज नकार दिला.

केजरीवाल आता उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार आहेत. ‘सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) न्यायालयासमोर जे पुरावे सादर केले आहेत, त्यानुसार केजरीवाल या गैरव्यवहारात सामील असल्याचे तसेच त्यांनी कट रचला असल्याचे दिसून येते,’ अशी महत्त्वपूर्ण टिपणी न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांनी केली.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे प्रकरण जामिनासाठीचे नसून ते त्यांच्या अटकेला आव्हान देण्यासंदर्भातील आहे. ‘ईडी’ने पुरेशा पुराव्यांच्या आधारे केजरीवाल यांना अटक केली आहे.‘‘

केजरीवाल हे वैयक्तिकरीत्या आणि आम आदमी पक्षाचे समन्वयक म्हणून या गैरव्यवहारात सामील असल्याचे दिसून येते. केजरीवाल साक्षीदारांचा जबाब नाकारू शकत नाहीत, पण ते त्यांची उलटतपासणी करू शकतात. अर्थात हे उच्च न्यायालयात नव्हे तर कनिष्ठ न्यायालयात होऊ शकते,’’ असेही न्या. शर्मा म्हणाल्या.

नेते, कार्यकर्त्यांना धक्का

‘ईडी’कडून झालेली अटक तसेच न्यायालयाने सुनावलेल्या कोठडीला केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने केजरीवाल बाहेर येतील, अशी आम आदमी पक्षाचे नेते आणि कार्यकर्त्यांची अपेक्षा होती. तथापि उच्च न्यायालयाने त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिल्याने ‘आप’ ला मोठा धक्का बसला आहे. गैरव्यवहारातून मिळालेला पैसा लपविणे तसेच त्याचा उपयोग करण्यात केजरीवाल सामील होते असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

कायदे शंभर वर्षे जुने

‘पुराव्यासंदर्भातील कायदे एक वर्षापासून नव्हे तर शंभर वर्षांपेक्षा जास्त जुने आहेत. याचिकाकर्त्याला फसविण्यासाठी ते बनविण्यात आल्याचे म्हटले जाऊ शकत नाही. त्याचवेळी केजरीवाल यांनी त्यांना मागितलेली कागदपत्रे दिली पाहिजेत,’’ असे उच्च न्यायालयाने सांगितले. राघव मगुंटा आणि त्याच्या वडिलांनी भाजपला पैसे दिल्याचा दावा केजरीवाल यांनी केला होता. त्यावर निवडणूक लढविण्यासाठी कोण कोणाला किती पैसा देतो? हे पाहणे न्यायालयाचे काम नाही, असा शेरा न्यायालयाने मारला.

म्हणून साक्ष महत्त्वाची

केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सरकारी साक्षीदारांवर संशय व्यक्त केला होता. त्यावर न्यायालयाने कठोर टिप्पणी केली. ‘‘साक्षीदारांनी दंडाधिकाऱ्यांसमोर साक्ष दिली आहे त्यामुळे ती साक्ष महत्त्वपूर्ण ठरते.

साक्षीदाराची साक्ष ‘ईडी’ नव्हे तर न्यायालय नोंदविते. कायदा सर्वांसाठी सारखा आहे. तपासासाठी ‘ईडी’ आरोपीच्या घरी जाऊ शकते. कोणाच्या सुविधेनुसार तपास केला जाऊ शकत नाही,’’ असे न्या. शर्मा यांनी सांगितले. ‘‘ मुख्यमंत्र्यांना कोणताही विशेषाधिकार नाही. हवाला प्रकरणात त्यांना अटक झाली आहे.

आभासी मार्गाने त्यांना न्यायालयात हजर केले जाऊ शकले असते असे म्हटले जात आहे. मात्र, याबाबतचा युक्तिवाद मान्य करण्यासारखा नाही. विद्यमान प्रकरण केंद्र सरकार विरुद्ध केजरीवाल असे नसून केजरीवाल विरुद्ध ‘ईडी’ असे आहे,’’ असेही न्या.शर्मा यांनी नमूद केले.

मद्यधोरण प्रकरण हा आतापर्यंतचा सर्वांत मोठा राजकीय कट आहे. आम आदमी पक्षाला चिरडून टाकण्यासाठी हा कट रचण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशांशी आम्ही सहमत नाही.

- सौरभ भारद्वाज, ‘आप’चे नेते

कायदा देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान आहे. न्यायालयाचा निर्णय ‘आप’च्या टोळी प्रमुखाला आरसा दाखविणारा आहे. ‘ईडी’ने दाखविलेल्या पुराव्यानुसार केजरीवाल हेच गैरव्यवहाराचे सूत्रधार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

- खा. मनोज तिवारी, भाजपचे नेते