Nirbhaya Case:निर्भयाची आई म्हणते, 'आग लावा कायद्याच्या पुस्तकांना'

नवी दिल्ली : दिल्ली सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील (निर्भया केस Nirbhaya Case) दोषींची फाशी अनंतकाळापर्यंत टळेल, असा दावा दोषींच्या वकिलांनी केला आहे. किंबहुना त्यांनी तसे चॅलेंज निर्भयाच्या आई आशा देवी यांना दिले आहे. आज, या प्रकरणातील चारही दोषींची फाशी पुढील आदेश मिळेपर्यंत स्थगित करण्याचे आदेश पटियाला हाऊस कोर्टाने दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर निर्भायाच्या आई आशा देवींनी मीडियाशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांना अश्रू अनावर झाले. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सरकार आणि न्यायालय आम्हाला वारंवार निर्भयाच्या दोषींच्या पुढं झुकायला लावत आहे. आम्हाला न्यायाची आशा आहे. पण, एका दोषीचे वकील आम्हाला फाशी होणार नाही, असं आव्हान देतात ही दुदैवाची बाब आहे. कायद्यातील पळवाटांचा ते, फायदा घेत आहेत. पण, मी लढणार. सरकारला त्यांना फाशी द्यावी लागणार.
- आशा देवी, निर्भयाची आई

निर्भयाच्या आईला अश्रू अनावर 
दोषींच्या शिक्षेला न्यायालयाने स्थगिती देताच निर्भयाच्या आईला अश्रू अनावर झाले, 'दोषींचे वकील ए. पी. सिंह यांनीच त्या नराधमांना शिक्षा होऊ शकत नाही, असे आव्हान दिले आहे. माझ्याशी संवाद साधताना त्यांनी ही बाब बोलून दाखविली, पण मी शेवटपर्यंत लढा देत राहील. सरकारनेच दोषींना शिक्षा करायला हवी,' असे त्या माध्यमांशी बोलताना म्हणाल्या. 'आमच्या आशा धुळीला मिळाल्या असून, या दोषींना जगायचा अधिकार नाही. व्यवस्था सातत्याने आम्हाला निराश करते आहे. या दोषींना फाशी होत नाही, तोपर्यंत माझा लढा सुरूच राहील,' असा निर्धारही त्यांनी या वेळी बोलून दाखविला. 

आणखी वाचा - 'आरोपी दहशतवादी नाहीत', वकिलांच्या युक्तीवादाने निर्भयाच्या दोषींची फाशी स्थगित

तुरुंग प्रशासनाचे म्हणणे फेटाळले 
चार दोषींपैकी केवळ विनयची दया याचिका राष्ट्रपतींकवकडे प्रलंबित असून, अशा स्थितीमध्ये एक एक करून दोषींना शिक्षा केली जाऊ शकते. मुकेश, पवन आणि अक्षय यांना 1 फेब्रुवारी रोजी फाशी दिली जाऊ शकते, असा दावा तिहार तुरुंग प्रशासनाने केला होता; पण दोषींचे वकील ए. पी. सिंह यांनी त्याला आक्षेप घेतला. दिल्ली तुरुंग नियमावलीचा हवाला देताना त्यांनी असे करणे कायद्याच्या विरोधात ठरेल, असे सांगत या शिक्षेला अनिश्‍चितकाळासाठी स्थगिती दिली जावी, अशी मागणी केली. दोषींकडे अद्याप दयायाचिकेबरोबरच अन्य काही कायदेशीर पर्याय उपलब्ध असल्याचा दावा सिंह यांनी केला, यावर न्यायालयानेही तिहारच्या तुरुंग प्रशासनाकडून स्टेट्‌स रिपोर्ट मागविला.