दिल्ली विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशा सभागृहाचं कामकाज नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांच्या अभिभाषणाने सुरू झालं. यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी १४ प्रलंबित कॅग रिपोर्टस पैकी नव्या उत्पादन शुल्क धोऱणातील अनियमिततेसंबंधी अहवाल पटलावर ठेवले. हे धोरणं आप सरकारने तयार केलं होतं. कॅग रिपोर्टमध्ये म्हटलंय की, नवं उत्पादन शुल्क धोरण तयार करताना नियमांचे उल्लंघन, विनाकारण सूट देणं आणि धोरणात्मक त्रुटी यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर २००२ कोटींचा भार पडला.
