Delhi Air Pollution: "आम्ही आमचा बुलडोझर चालवला तर थांबणार नाही..."; दिल्लीच्या प्रदूषणावर सुप्रीम कोर्टाचा सरकारला अल्टिमेटम

Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआरमध्ये वाढत्या प्रदूषणावर सुप्रीम कोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. सरकारने त्वरित पावले उचलावीत नाहीतर आम्ही आमचा बुलडोझर चालवला तर पुढचे १५ दिवस थांबणार नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. सर्व पक्षांनी मिळून दिवाळीच्या सुट्टी पूर्वी दिल्लीतील प्रदूषणावर बैठक घ्यावी. आम्हाला यावर या समस्येवर त्वरित उपाय हवा आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

"हा राजकीय रणसंग्राम नाही. राजकीय दोषारोपाचा खेळ थांबवा. हा लोकांच्या आरोग्याचा खून करण्यासारखे आहे. तुम्ही हे प्रकरण इतरांवर लादू शकत नाही. तुम्ही प्रदुषण का थांबवू शकत नाही..?," असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.

दिल्लीत बसेसमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाची टक्केवारीही खूप वाढली आहे. ही समस्या वर्षानुवर्षे येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दिल्ली-एनसीआरमध्ये वायू प्रदूषण आणि पराली जाळण्याच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने आज कडक शब्दात सुनावले आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने पंजाब सरकारला फटकारलेच नाही, तर प्रदूषण आणि भुसभुशीत समस्या हाताळण्यासाठी सर्व पक्षकारांना दिवाळीपूर्वी बैठक घेण्याचा अल्टिमेटमही दिला.

पराली जाळण्याच्या आणि प्रदूषणाच्या घटनेवर पंजाब सरकार म्हणाले की ते पराली जाळण्याच्या घटना कमी करण्यासाठी काम करत आहे, तर दिल्ली सरकारनेही असेच उत्तर दिले की ते प्रदूषण कमी करण्यासाठी काम करत आहे. या युक्तिवादाने संतप्त होऊन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी बुलडोझर फिरवण्याचे वक्तव्य केले.

प्रदूषणाच्या समस्येमुळे दिल्लीतील लोकांना वर्षानुवर्षे आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत असून त्यावर तातडीने उपाय करण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पिकासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांनी पराली जाळू नये. पंजाबमध्ये धानाचे पीक टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात यावे. पर्यायी पिकांसाठी केंद्र सरकारने यासाठी मदत करावी, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारलाही सवाल केला आहे. तुम्ही तुमच्या पातळीवर काय केले?, असे कोर्टाने विचारले यावर केंद्र सरकारने सांगितले की, या समस्येचा सामना करण्यासाठी आम्ही राज्यांना तीन हजार कोटी रुपये दिले आहेत. यावर कोर्टाने केंद्राला आकडेवारी न सांगण्याचे सांगितले.

"आकडेवारी ऐवजी काम काय केले याची माहिती द्या. धान पिकाच्या ऐवजी बाजरी म्हणजेच भरड धान्याला प्रोत्साहन दिले जात आहे का? त्याचा भरपूर प्रचार केला जात आहे. एकतर हा प्रश्न आत्ताच सोडवा किंवा पुढच्या वर्षापर्यंत थांबा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढील वर्षापासून ही समस्या उद्भवू नये, आतापासूनच कडक उपाययोजना करा," असे कोर्टाने म्हटले.