नवी दिल्ली: अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी एक आदेश जारी केला. त्यानुसार प्रत्येक H-1B व्हिसासाठी कंपन्यांना वार्षिक एक लाख डॉलर, म्हणजे सुमारे ८३ लाख रुपये शुल्क भरावे लागतील. या निर्णयामुळे अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्या आणि परदेशी कर्मचारी, विशेषतः भारतीय आयटी प्रोफेशनल्ससाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे.