जगण्याच्या हक्काकडे दुर्लक्ष नको- सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : फटाक्यांवरील बंदीच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने आज ठोस भूमिका घेतली. केवळ काही लोकांच्या नोकऱ्यांचा विचार करून अन्य नागरिकांच्या जीवन जगण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करता येऊ शकत नाही, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने मांडले. न्या. एम. आर. शहा आणि न्या. ए. एस. बोपन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने उपरोक्त निरीक्षण नोंदवितानाच निष्पाप लोकांच्या जीवन जगण्याचा अधिकार आमच्यादृष्टीने अधिक महत्त्वपूर्ण असल्याचे नमूद केले.

आमच्या दृष्टीने रोजगार, बेरोजगारी व सामान्यांच्या जीवन जगण्याच्या अधिकारात समतोल राखणे गरजेचे आहे. केवळ काही लोकांच्या रोजगाराचा विचार करून आम्हाला इतरांच्या अधिकाराची पायमल्ली करता येणार नाही. सर्वसामान्य, निष्पाप लोकांच्या जीवन जगण्याचा अधिकार हा आमच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण असून त्यावरच आमचे विशेष लक्ष आहे. हरित फटाक्यांना तज्ज्ञांच्या समितीने मान्यता दिली तर आम्ही त्या अनुषंगाने योग्य ते आदेश देऊ, असेही न्यायालयाने नमूद केले. देशात सगळ्यात मोठी अडचण ही अंमलबजावणी करण्यात असल्याची खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली. देशात कायदे आहेत, पण खरा प्रश्‍न त्यांच्या अंमलबजावणीचा आहे. आम्ही दिलेल्या आदेशांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. यावेळी फटाके उत्पादकांची बाजू विधिज्ञ आत्माराम नाडकर्णी यांनी मांडली.