CJI Chandrachud: "माझ्यावर ओरडू नका," Electoral Bonds च्या सुनावणी दरम्यान वकिलावर भडकले CJI

CJI Chandrachud During Hearing Of Electoral Bonds Case:

सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी (18 मार्च) इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ला 21 मार्चपर्यंत इलेक्टोरल बाँड्सच्या युनिक बॉण्ड क्रमांकाशी संबंधित सर्व माहिती देण्यास सांगितले.

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड वकील मॅथ्यू नेदुमपारा यांच्यावर संतापले.

इलेक्टोरल बाँड्सवरील सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश नेदुमपारा यांना म्हणाले, “माझ्यावर ओरडू नका. तुम्हाला याचिका दाखल करायची असेल तर अर्ज करा. आम्ही आता तुमची बाजू ऐकू शकत नाही.”

याच सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अधीश अग्रवाल यांनी स्वत:हून दखल घेण्यासाठी याचिका दाखल केली.

यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले, “अग्रवाल, तुम्हा वरिष्ठ वकील आहात तसेच एससीबीएचे अध्यक्षही आहात. तुम्हाला प्रक्रियेची पूर्ण माहिती आहे. तुम्ही मला पत्रही लिहिले आहे. हे सर्व प्रसिद्धीसाठी आहे. असू दे. मला यावर काहीही बोलायचे नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “21 मार्चला संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत SBI च्या अध्यक्षांनीही त्यांनी सर्व माहिती दिल्याचे शपथपत्र दाखल करावे. माहिती उघड करताना SBI सिलेक्टिव असू शकत नाही. यासाठी आमच्या आदेशाची वाट पाहू नका.”

इलेक्टोरल बाँड्सच्या गहाळ युनिक नबर्समुळे, न्यायालयाने 16 मार्च रोजी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ला नोटीस दिली होती आणि 18 मार्चपर्यंत उत्तर मागितले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने 15 फेब्रुवारी रोजी निर्णय देताना राजकीय निधीसाठी इलेक्टोरल बाँड योजनेवर तात्काळ प्रभावाने बंदी घातली होती.

न्यायालयाने म्हटले होते, “ही योजना असंवैधानिक आहे. बाँडची गुप्तता राखणे घटनाबाह्य आहे. ही योजना माहिती अधिकाराचे उल्लंघन करणारी आहे.”

11 मार्चच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने SBI ला इलेक्टोरल बाँडची संपूर्ण माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.

यापूर्वी 14 मार्च रोजी निवडणूक आयोगाने 763 पृष्ठांच्या दोन यादीत एप्रिल 2019 नंतर खरेदी केलेल्या किंवा रोख रकमेची माहिती आपल्या वेबसाइटवर अपलोड केली होती.

एका यादीत बाँड खरेदी करणाऱ्यांची माहिती होती, तर दुसऱ्या यादीत राजकीय पक्षांना मिळालेल्या इलेक्टोरल बाँड्सची माहिती होती. मात्र, कोणत्या राजकीय पक्षाला कोणत्या देणगीदाराने किती देणगी दिली, याचा तपशील एसबीआयने उघड केलेला नव्हता.