Delhi News : ‘आर्थिक’ गुन्हेगारांना बेड्या नको

नवी दिल्ली - आर्थिक स्वरूपाचे गुन्हे करणाऱ्या गुन्हेगारांना बेड्या ठोकल्या जाऊ नयेत, अशी शिफारस गृहविषयक संसदीय समितीने केली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेअंतर्गत (बीएनएसएस) आरोपीच्या १५ दिवसांच्या पोलिस कोठडीच्या अनुषंगानेदेखील समितीने काही बदल सुचविले आहेत.

आर्थिक गुन्हेगारांना बेड्या ठोकल्या जाऊ नयेत तसेच हत्या, बलात्कारासारख्या गंभीर गुन्ह्यातील गुन्हेगारांसोबत त्यांची तुलना केली जाऊ नये, असे भाजप खासदार बृजलाल यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने म्हटले आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, भारतीय न्याय संहिता विधेयक आणि भारतीय साक्ष अधिनियम विधेयक ही तीन विधेयके लोकसभेत ११ ऑगस्ट रोजी सादर करण्यात आली.

ही तिन्ही विधेयके विद्यमान फौजदारी कायद्यांची जागा घेणार आहेत. गंभीर गुन्ह्यांतील गुन्हेगार पळून जाऊ नयेत अथवा त्यांनी पोलिसांवर हल्ला करू नये, यासाठी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेतील कलम ४३ (३) नुसार गुन्हेगारांना बेड्या घालण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र या श्रेणीत आर्थिक स्वरूपाचे गुन्हे करणाऱ्यांचा समावेश करावयास नको, असे संसदीय समितीचे मत आहे.

आर्थिक गुन्ह्यांचे स्वरूप किरकोळ ते मोठे गुन्हे असे असते त्यामुळे सरसकट बेड्या घालण्याची तरतूद करणे योग्य ठरणार नाही. परिणामी ''आर्थिक गुन्ह्यांसाठी'' हा शब्द संबंधित कलमातून वगळला जावा, असे समितीचे म्हणणे आहे.

आणखी सुस्पष्टता हवी

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमधील कलम १८७ (२) नुसार आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतर ४०, ६० अथवा ९० दिवसांपैकी १५ दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याची मुभा असावी. ताब्यात घेतल्याच्या सुरवातीला किंवा नंतर कधीही अथवा टप्प्याटप्प्याने ही कोठडी दिली जाऊ शकते, असा बदल समितीने सुचविला आहे. पोलिस कोठडीसंदर्भात अजून सुस्पष्टता येणे गरजेचे आहे, असेही संसदीय समितीने म्हटले आहे.

विद्यमान ‘सीआरपीसी’ कायद्यानुसार आरोपीला ताब्यात घेतल्यानंतर सुरवातीच्या १५ दिवसांसाठीच पोलिस कोठडीत ठेवण्याची परवानगी आहे. मात्र संसदीय समितीने सुचविलेले बदल मंजूर झाल्यास पोलिस कोठडीचा कालावधी सुरवातीला अथवा नंतर टप्प्याटप्प्याने वाढविला जाऊ शकतो.