Election Commission : राजकीय पक्षांच्या मुसक्या आवळणार? निवडणूक आयोगाची मोदी सरकारकडे 'ही' मागणी

निवडणूक प्रक्रिया आणखी पारदर्शक करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने भारत सरकारकडे एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांची रक्कम कमी करण्याचा प्रस्ताव आयोगाने मंत्रालयापुढे मांडला आहे. यामुळे करचुकवेगिरीला आळा बसणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी याविषयी माहिती दिली आहे. राजकीय पक्षांना आपल्याला जर २० हजारापेक्षा अधिक रकमेच्या निनावी देणग्या आल्या असतील तर त्याची माहिती निवडणूक आयोगाला देणं बंधनकारक असतं. मात्र आता नव्या नियमानुसार आता पक्षांनी २ हजारापेक्षा जास्तच्या देणग्यांची माहिती आयोगाला देणं गरजेचं असेल, असं या प्रस्तावात म्हटलं आहे.

याशिवाय २००० रुपयांच्या वरचे सगळे व्यवहार ऑनलाईन पेमेंट किंवा चेकच्या माध्यमातून व्हावेत, अशी मागणीही आयोगाने केली आहे. काही दिवसांपूर्वी आयकर विभागाने कर चुकवणाऱ्या काही पक्षांवर कारवाई केली होती. याशिवाय नोंदणी नसलेल्या २८४ पक्षांवर कारवाई केली होती.