Use of Children in Election: लहान मुलं निवडणूक प्रचार करताना दिसल्यास उमेदवारावर कारवाई होणार; निवडणूक आयोगाची नवी नियमावली

नवी दिल्ली : येत्या काही दिवसांत लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यापार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगानं एक महत्वाची नियमावली जाहीर केली आहे. या नियमावलीनुसार, लहान मुलांचा निवडणूक प्रचारात वापर करता येणार नाही.

जर कोणत्याही राजकीय पक्षानं आणि उमेदवारानं अशा प्रकारे प्रचारात लहान मुलांचा वापर केल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे. (Election Commission of India has issued strict directives regarding use of children in any election related activities)

निवडणूक आयोगानं यासंदर्भात नियमावलीचं एक प्रसिद्ध पत्रक काढलं असून त्यात म्हटलंय की, प्रचाराचा घटत चाललेला दर्जा तसेच अपंग व्यक्तींचा प्रचारात आदर राखला जावा यासाठी राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना यापूर्वीच निर्देश देण्यात आले आहेत.

या नियमांनुसार कोणत्याही निवडणूक-संबंधित घडामोडींमध्ये लहान मुलांचा वापर करण्याबाबत कठोर निर्देश जारी केले आहेत. त्यानुसार, राजकीय पक्षांना पोस्टर, पॅम्प्लेटचे वाटप किंवा घोषणाबाजी, प्रचार रॅली, निवडणूक सभा अशा कोणत्याही स्वरूपात निवडणूक प्रचारात मुलांचा वापर न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. याबाबत पक्ष आणि उमेदवारासाठी झिरो टॉलरन्स धोऱण राबवण्यात येत असल्याचंही निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे. (Latest Marathi News)

सूचनांमध्ये 'या' गोष्टींवर देण्यात आला भर

1) निवडणुकीशी संबंधित कार्यवाहींमध्ये बालकांच्या सहभागाबाबत राजकीय पक्षांना स्पष्टपणे निर्देश देण्यात आले आहेत की कोणत्याही प्रकारच्या निवडणूक प्रचारात मुलांना सहभागी करू नये. यामध्ये रॅली, घोषणाबाजी, पोस्टर्स किंवा पॅम्फलेटचे वितरण मुलांकडून केलं जाऊ नये तसेच राजकीय नेत्यांनी आणि उमेदवारांनी प्रचारादरम्यान, कोणत्याही प्रकारे लहान मुलांना हातात धरून, वाहनांमध्ये किंवा रॅलीत घेऊन जाऊ नये.

2. लहान मुलांचा वापर करून राजकीय मोहिमा आखू नयेत. कविता, गाणी यांसह कोणत्याही पद्धतीनं राजकीय पक्षाच्या उमेदवाराच्या वयाचं, राजकीय पक्षाच्या विचारसरणीचं वर्णन करणं, राजकीय पक्षाच्या यशोगाथेचा प्रचार करणं किंवा प्रतिस्पर्ध्यावर टीका करणे, राजकीय पक्षांचे उमेदवार यांच्यासाठी वापर करणे.

3. सर्व राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांनी बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा 1986 चे काटेकोर पालन करणे आवश्यक आहे. ज्यात बाल कामगार (प्रोबिटेशन आणि रेग्युलेशन) दुरुस्ती कायदा, 2016द्वारे दुरुस्त करण्यात आला आहे.

४) तसेच सर्व निवडणूक अधिकाऱ्यांना आणि यंत्रणांना निवडणुकीशी संबंधित काम करताना कोणत्याही प्रकारे मुलांचा समावेश करता कामा नये, असे निर्देशही निवडणूक आयोगानं दिले आहेत.