ECI Vs Rahul Gandhi: राहुल गांधींच्या मागणीवर निवडणूक आयोगाचं आलं उत्तर; गोपनियता भंग...

नवी दिल्ली

लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी वारंवार महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये फेरफार झाल्याचा आरोप केला आहे. हा आरोप करताना त्यांनी निवडणूक आयोगाकडं मतदानं केंद्रांची फुटेज सार्वजनिक करण्याची मागणी केली होती. तसंच लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीपर्यंत सहा महिन्यात महाराष्ट्रात ४२ लाख मतदार वाढले कसे याचं उत्तर मागितलं होतं. त्यांच्या या मागण्यांवर केंद्रीय निवडणूक आयोग उत्तर देण्यात कायम टाळाटाळ करत होतं. मात्र आता आयोगानं यावर उत्तर दिलं आहे.

निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, राहुल गांधींनी केलेली मतदान केंद्रांच्या फुटेजची मागणी अत्यंत तार्किक वाटत असली तरी प्रत्यक्षात ती मतदारांच्या गोपनियतेची आणि सुरक्षे संबंधी काळजीचं उल्लंघन करणारी आहे. ही मागणी लोकप्रतिनिधीत्व कायदा तसंच १९५० आणि १९५१ च्या कायद्याची आणि सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्देशांच्या विपरित आहे. जर मतदान केंद्रांवरील फुटेज सार्वजनिक केलं तर मतदान करणारे आणि मतदान न करणारे अशा दोन्ही लोकांच्या जीवाला असामाजीक घटकांकडून धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळं कोणताही गटाची किंवा व्यक्तीची ओळख पटवणं सहज शक्य होईल.

याचं उदाहरण देताना आयोगानं म्हटलं की, जर एखाद्या राजकीय पक्षाला एखाद्या केंद्रावर कमी मतदान झालं तर ते सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून हे समजू शकतील की त्यांना कोणी मतदान केलं आणि कोणी मतदान केलं नाही. यानंतर संबंधित मतदारांना धमकावलं जाऊ शकतं. निवडणुकीचं सीसीटीव्ही फुटेज निवडणूक ४५ दिवसांपर्यंत आपल्याजवळ ठेवतं. जी पूर्णतः आयोगाची अंतर्गत बाब आहे. हे फुटेज देखील निवडणुकीनंतर त्यासंबंधीच्या काही तक्रारी असतील आणि त्याबाबत कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर गरजेसाठी ठेवण्यात आलेले असतात.

निवडणूक निकालाच्या ४५ दिवसांनंतर कोणालाही निवडणुकीला आव्हान देता येत नाही. त्यामुळं या कालावधीनंतर मतदानाचे फुटेज राखून ठेवणं हे विरोधकांकडून चुकीची माहिती पसरवणं आणि चुकीच्या बातम्या पसरवण्याची शक्यता वाढते. जर ४५ दिवसांपर्यंत निवडणूक याचिका दाखल झाली तर सीसीटीव्ही फुटेज नष्ट केलं जात नाही. कोर्टानं जर ते मागितलं तर ते उपलब्ध करुन दिलं जातं.

मतदारांची गोपनियता राखणं निवडणूक आयोगाचं कर्तव्य

निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी पुढे असंही सांगितलं की, मतदारांची गोपनियता राखणं हे निवडणूक आयोगासाठी अपरिहार्य आहे. निवडणूक आयोगानं कायद्यातील या आवश्यक सिद्धांताशी कधीही तडजोड केलेली नाही. सुप्रीम कोर्टानं देखील त्याच्याशी तडजोड होऊ दिलेली नाही. आपल्याकडील इलेक्ट्रॉनिक डेटाचा वापर जर चुकीच्या मागण्या करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो याच भीतीनं आयोगानं राज्य निवडणूक आयोगांना निर्देश दिले आहेत की, जर ४५ दिवसांच्या आत कोर्टात निवडणूक निकालांबाबत आव्हान दिलं गेलं नाही तर ४५ दिवसांनंतर निवडणूक प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही फुटेज, वेबकास्टिंग नष्ट करुन टाकावेत.

विरोधकांनी उठवला होता आवाज

काँग्रेससह अन्य विरोधीपक्षांनी २०२४ मध्ये झालेल्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदान केंद्रांवरील संध्याकाळी ५ नंतरचे सीसीटीव्ही फुटेज प्रसिद्ध करण्याची मागणी केली होती. गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये केंद्र सरकारनं सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि वेबकास्टिंग फुटेजसह उमेदवारांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सारख्या काही इलेक्ट्रॉनिक डेटा सार्वजनिक करण्यापासून रोखण्यासाठी एका निवडणूक नियमात बदल केला होता. याचं कारण देताना त्याचा गैरवापर होऊ नये असं सांगण्यात आलं होतं.

या प्रक्रियेवर राहुल गांधींनी केले सवाल

फुटेज नष्ट करण्याच्या या प्रक्रियेवर राहुल गांधी यांनी ट्विट करुन काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मतदान यादी कुठे आहे? मशीन रिडेबल फॉर्मेट नाही देणार, सीसीटीव्ही फुटेज देणार नाहीत कायद्यात बदल करुन हे फुटेज लपवण्यात आलं आहे. निवडणुकीचे फोटो आणि व्हिडिओ आता १ वर्षांसाठी नव्हे तर ४५ दिवसांत नष्ट करुन टाकणार. ज्यांच्याकडून उत्तर अपेक्षित आहे तेच पुरावे नष्ट करत आहेत. यावरुन हे स्पष्ट होतं की, मॅच फिक्स झालेली आहे आणि फिक्स करण्यात आलेली निवडणूक लोकशाहीसाठी विष असते.