मनोरंजन उद्योगाने १०० अब्ज डॉलरचा पल्ला गाठावा

मुंबई : ‘‘भारतातील प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन उद्योगाने २०३० पर्यंत १०० अब्ज डॉलरहून अधिक मूल्याचा उद्योग म्हणून विकसित होण्याचे उद्दिष्ट बाळगावे,’’ असे आवाहन केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी केले आहे. या क्षेत्राच्या विकासासाठी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय सर्वतोपरी साहाय्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी मंगळवारी दिली.

मुंबईत ‘फिक्की फ्रेम्स फास्ट ट्रॅक २०२२’ अधिवेशनाच्या उद्‍घाटनप्रसंगी ते म्हणाले, ‘‘भारतीय चित्रपट क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’च्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने विविध चित्रपट एककांचे विलीनीकरण केले असून मुंबईतील राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ (एनएफडीसी) हे सरकारच्या अखत्यारीतील चित्रपटसृष्टीचे केंद्र बनणार आहे.

चित्रपट सुविधा कार्यालयाचे नूतनीकरण करायचा मानस असून चित्रपट उद्योगाला भारताकडे आकर्षित करण्यासाठी हे कार्यालय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील इन्व्हेस्ट इंडिया या मुख्य गुंतवणूक शाखेकडे सोपविणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर्षी भारतात १०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूक केली जाणार आहे. परदेशी चित्रपट निर्मात्यांनी भारतात यावे, यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.’’

चित्रपट निर्माते रमेश सिप्पी, ब्रिटनमधील वेस्ट यॉर्कशायरच्या महापौर ट्रेसी ब्रेबिन, अभिनेता रणवीर सिंह. पुनर्युगचे संस्थापक आणि फिक्की एव्हीजीसी मंचाचे अध्यक्ष आशिष कुलकर्णी; दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान विषयक स्थायी समितीच्या सदस्य खासदार सुमलता अंबरीश, खासदार प्रियांका चतुर्वेदी, संजय सेठ आणि ‘फिक्की’चे महासंचालक अरुण चावला याप्रसंगी उपस्थित होते.

भारतामध्ये चित्रपटांच्या चित्रीकरणाला सुविधा प्रदान करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांसोबत काम करेल, असे सांगत कान चित्रपट महोत्सवात अलीकडेच भारताने दृक्श्राव्य सह-निर्मितीसाठी तसेच भारतात चित्रित होणाऱ्या परदेशी चित्रपटांसाठी प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्याची माहिती चंद्रा यांनी दिली. राज्यांनीही चित्रपट उद्योगांना प्रोत्साहन दिले असून त्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांसाठी भारतातील चित्रपट निर्मिती उद्योग जास्त व्यवहार्य ठरतो आहे, असे ते म्हणाले. गेल्या ५-६ वर्षांत चित्रपटगृहांची संख्या कमी होत चालली आहे. आपल्याला या गोष्टीत बदल घडवायची गरज आहे. आम्ही चित्रपट सुविधा कार्यालयाला एक-खिडकी योजने द्वारे चित्रपटगृह सुरु करण्यासाठी ‘इन्व्हेस्ट इंडिया’ बरोबर काम करायला सांगू.

सचिव चंद्रा म्हणाले...

• सिनेमॅटोग्राफी कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांबाबत चित्रपट उद्योगातील दिग्गजांशी बैठक फलदायी

• पायरसीविरोधी तरतुदी आणि ‘यूए’ श्रेणीसह वय वर्गीकरण सादर करण्यासाठी प्रस्तावित सुधारणांना समर्थन

• कायद्याचा सुधारित मसुदा आगामी हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मांडता येईल

• माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने स्थापन केलेले अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट, गेमिंग आणि कॉमिक्स (एव्हीजीसी) प्रमोशन टास्क फोर्स पुढील १५ दिवसांत अहवाल सादर करेल

• ‘एव्हीजीसी’ ही २० वर्षांपूर्वीच्या माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीसारखी पुढील क्रांती आहे

• ‘एव्हीजीसी’साठी नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स (राष्ट्रीय सर्वोत्तमता केंद्र) खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने स्थापन करण्यात येणार आहे.