कालबाह्य लसीच्या वृत्तावर सरकारने दिले उत्तर; म्हणाले...

नवी दिल्ली : कोरोना (coronavirus) आणि ओमिक्रॉनचे रुग्ण वाढत असताना लसीकरणावर भर देण्याचा आवाहन केंद्र सरकारकडून (government replied) करण्यात आले. अशात नागरिकांना कालबाह्य लसी (Expired vaccine) दिल्या जात असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये आले. सरकारने हे वृत्त निराधार आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे म्हटले आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने हे वृत्त खोटे आणि निराधार असल्याचे म्हटले आहे.

मंत्रालयाने माहिती दिली आहे की, सेंट्रल ड्रग्ज स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनने २५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी कोवॅक्सीनचे शेल्फ लाइफ वाढवण्यास मान्यता दिली आहे. ती नऊ महिन्यांवरून बारा महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. भारत बायोटेक इंटरनॅशनलच्या पत्र क्रमांक बीबीआईएल/आरए/२१/५६७ ला प्रतिसाद म्हणून हे केले गेले आहे.

तसेच राष्ट्रीय नियामकाने २२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी कोव्हीशील्डचे शेल्फ लाइफ सहा महिन्यांवरून नऊ महिन्यांपर्यंत वाढवले ​​आहे. राष्ट्रीय नियामक लस निर्मात्यांद्वारे प्रदान केलेल्या डेटाचे विस्तृत विश्लेषण आणि चाचणीच्या आधारे लसींचे शेल्फ लाइफ वाढवते. सोमवारपासून १५ ते १८ वयोगटातील मुलांचे लसीकरण सुरू झाले आहे. दरम्यान, सरकारने हा गैरसमज दूर केला आहे.

देशात कोरोनाची (coronavirus) प्रकरणे झपाट्याने वाढत आहेत. अशात लसीकरणावर भर दिला जात असताना लस कालबाह्य झाल्याचा दावा करणाऱ्या मीडिया रिपोर्ट्स सरकारने स्पष्टपणे नाकारले आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने हे वृत्त खोटे आणि निराधार असल्याचे म्हटले (government replied) आहे. अहवाल अपूर्ण माहितीवर आधारित आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.