किनारा आराखड्यासाठी गोवा सरकारला मुदतवाढ

पणजी : गोवा सरकारला किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन आराखडा सादर करण्यास राष्ट्रीय हरित लवादाने आता 31 जानेवारी 2019 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यापूर्वी लवादाने 30 ऑक्‍टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. या आराखड्याअभावी किनारी भागात प्रकल्प किंवा बांधकामांना सध्या गोवा किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण परवाने देऊ शकत नाही. त्यावर लवादाने आराखडा तयार होईपर्यंत बंदी घातली आहे. त्यामुळे आता फेब्रुवारी 2019 मध्येच किनारी भागातील विकासकामे आणि बांधकामांना परवानग्या मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. 

समुद्र, खाडी, उपसागर, नदीचे मुख अशा महत्त्वाच्या नोंदीच किनारी भागातील नकाशांत करण्यात आलेल्या नाहीत. याशिवाय मासेमारी क्षेत्र, मासे प्रजननासाठी आवश्‍यक क्षेत्रही आखलेले नव्हते. पाण्यातील प्रदूषणाची पातळीही दर्शवलेली नव्हती. नकाशांची अचूकता तपासण्यात आलेली नव्हती. सागरी अधिनियम 1, 2, 3 आणि 4 असे वर्गीकरण करून त्याची नकाशावर नोंद केलेली नव्हती. ही सारी कामे चेन्नईतील 'नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट' या संस्थेला करावी लागली, म्हणून हा आराखडा वर्षभर रखडला आहे.

राज्याला 105 किलोमीटरचा किनारा आहे. त्याशिवाय लोकसंख्येची सर्वाधिक घनताही किनारी भागात आहे. राज्यात खाणकामबंदीनंतर पर्यटन हा एकमेव व्यवसाय लोक आणि सरकार यांच्या उत्पन्नाचे साधन बनला आहे. या भागातील अनेक प्रकल्पांना राज्य गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. मात्र, सीआरझेडच्या मंजुरी अभावी हे प्रकल्प मार्गी लागलेले नाहीत, म्हणून रोजगार निर्मितीही झालेली नाही. या आराखड्याच्या अभावीही प्रकल्प हाती घेता आलेले नाहीत.