Fact Check: 'PM केअर्स फंड' अंतर्गत ऑक्सिजन प्लँट उभे करण्यात राज्ये अपयशी?

नवी दिल्ली- देशातील अनेक हॉस्पिटल्समध्ये ऑक्सिजनचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने पीएम केअर्स फंड अंतर्गत विविध राज्यात 551 ऑक्सिजन निर्मिती करण्यास मंजुरी दिली आहे. योगी आदित्यनाथ सरकारने या माध्यमातून 75 पैकी 47 जिल्ह्यांमध्ये ऑक्सिजन निर्मिती प्लँट निर्माण करणार असल्याचं जाहीर केलं. देशात कोरोना संकट निर्माण झाले असताना राजकीय वादही सुरु झालाय. अभिनेत्री कंगना रनौतने दिल्ली आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला. दिल्ली आणि महाराष्ट्र सरकारने पीएम केअर्स फंड पीएसए ऑक्सिजन प्लँट निर्माण करण्यासाठी वापरला नाही, असा आरोप तिने केलाय. यासंदर्भात तिनं ट्विट केलंय.

राज्य सरकारांनी ऑक्सिजन प्लँट निर्मिती करण्यास उशीर केला, असा आरोप अनेक माध्यमांनी केला. पण, या आरोपांमध्ये काहीही तथ्य नाहीये. ऑक्सिजन निर्मिती प्लँट उभे करण्यासाठी केंद्र सरकार पीएम केअर्स फंड अंतर्गत राज्यांना कोणताही निधी देत नाही. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या एका एजेन्सीकडे ऑक्सिजन प्लँट निर्मितीचे काम सोपवण्यात आले आहे. केंद्राने 21 ऑक्टोंबर 2020 मध्ये 150 पीएसए ऑक्सिजन निर्मिती प्लँट निर्मितीचे कंत्राट काढले होते. त्यानंतर 12 आणखी प्लँटची यात वाढ करण्यात आली. यासाठीचा फंड पूर्णपणे पीएम केअर्स फंड अंतर्गत देण्यात येणार होता. याठिकाणी लक्षात घेण्यासारखं म्हणजे कोरोनाचे थैमान सुरु झाल्यानंतर आठ महिन्यांनी हे कंत्राट काढण्यात आले.

ऑक्सिजन निर्मिती प्लँट उभारण्याची जबाबदारी कोणाची?

केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखालील सेंट्रल मेडिकल सर्विस सोसायटी कंत्राट काढणे, कंत्राटदार निश्चिती आणि प्लँट पूर्ण झाला का नाही, हे सर्व पाहण्याचं काम करत असते. त्यामुळे राज्य सरकारांची जबाबदारी मर्यादीत असते. केंद्र सरकारने प्लँट निर्मितीचे काम हाती घेण्यास आधीच 8 ते 10 महिन्यांचा उशीर केला होता. त्यानंतर कंत्राटदारांनीही प्लँट निर्मितीस उशीर केला. काही कंत्राटदारांनी निर्मितीचे काम हाती घेतले नाही. त्याचमुळे 162 पैकी केवळ 33 ऑक्सिजन प्लँटच पीएम केअर्सं फंडच्या माध्यमातून देशात तयार झाले आहेत. एका प्लँटच्या निर्मितीसाठी जवळपास 45 दिवसांचा कालावधी लागतो. Scroll.in. ने यासंदर्भातील वृत्त दिलंय.

162 पैकी सर्वाधिक 14 प्लँट उभारण्याची मंजुरी भाजप शासित उत्तर प्रदेशला मिळाली होती. यातील एकही प्लँट सुरु नसल्याची माहिती Scroll.in. ने दिली आहे. केंद्र सरकारने नुकतंच पीएम केअर्स फंडच्या माध्यमातून आणखी 551 ऑक्सिजन प्लँट निर्मिती करण्यात मंजुरी दिली आहे. उत्तर प्रदेशने 47 पीएसए प्लँट उभी करणार असल्याचं जाहीर केलंय. दरम्यान, पीएम केअर्स फंड अंतर्गत 162 पीएसए ऑक्सिजन प्लँट निर्मितीसाठी केंद्र सरकार पूर्णपणे जबाबदार होती. पण, राज्यात स्वत:चे पीएसए ऑक्सिजन प्लँट उभारण्यासाठी राज्य सरकारांना पूर्णपणे मोकळीक आहे.