Gujarat High Court: गुजरात हायकोर्टानं अल्पवयीन मुलीबाबत दिला चक्क मनुस्मृतीचा दाखला! काय आहे सत्य?
Gujarat High Court: गुजरातमध्ये 17 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला, त्यानंतर ती 7 महिन्यांची गर्भवती राहिली. यानंतर उच्च न्यायालयात गर्भपाताबाबत याचिका दाखल करण्यात आली होती.
गुजरात उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती समीर जे. दवे यांनी तोंडी निरीक्षणात सांगितले की, ''जुन्या काळी 14-15 वर्षांच्या वयात लग्न होणे सामान्य होते. वयाच्या 17 व्या वर्षी एका मुलाचाही जन्म होत होता. तुम्ही एकदा मनुस्मृती वाचा.''
17 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला होता. यानंतर जेव्हा तिच्या वडिलांना मुलगी गरोदर असल्याचे समजले, तोपर्यंत 7 महिने झाले होते.
आता या प्रकरणात, ज्येष्ठ वकील सिकंदर सय्यद यांनी अल्पवयीन मुलीच्या वडिलांची बाजू मांडत, वैद्यकीय गर्भधारणा रद्द करण्याचा आग्रह धरला.
ही बातमी तुम्ही आतापर्यंत अनेक ठिकाणी वाचली असेलच, गुजरात हायकोर्टाने 17 वर्षाच्या मुलीने तिच्या सात महिन्यांच्या गरोदरपणाचा गर्भपात करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान ही टिप्पणी केली आहे.
तुम्हालाही आश्चर्य वाटले असेल. पण हे पूर्णपणे बरोबर नाही. ललनटॉपने याचिकाकर्त्याचे वकील सिकंदर सय्यद यांच्याशी चर्चा केली. याला नकार देत त्यांनी हा सर्व प्रकार सविस्तर सांगितला.
लाइव्ह लॉच्या अहवालानुसार, ती अल्पवयीन मुलगी आहे, तिचे वय 16 वर्षे 11 महिने आहे. तिच्यावर बलात्कार झाला आणि त्यामुळे ती गर्भवती राहिली.
ती 7 महिने (30 आठवडे) गरोदर आहे. तिच्या वडिलांचे म्हणणे आहे की, त्यांना सात महिने उलटल्यानंतरच गर्भधारणेबद्दल कळले.
यानंतर तिने गुजरात उच्च न्यायालयात गर्भाची वैद्यकीय गर्भधारणा रद्द करण्याची मागणी केली. आणि लवकर सुनावणीसाठी कोर्टात अपील केले कारण अल्पवयीन प्रसूतीची संभाव्य तारीख 18 ऑगस्ट आहे.
न्यायालयाने नेमके काय म्हटले?
न्यायालयाने डॉक्टरांच्या पॅनेलला बलात्कार पीडितेची ओसीफिकेशन चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले आणि तिची मानसिक स्थिती तपासण्यासाठी सिव्हिल हॉस्पिटलमधील मानसोपचार तज्ज्ञांकडून तिची तपासणी करा. पुढील न्यायमूर्ती समीर जे. दवे यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
'तपासानंतर त्याचा अहवाल तयार केला जाईल आणि पुढील सुनावणीची तारीख 15 जून असेल. अहवालात आई किंवा गर्भामध्ये कोणताही गंभीर आजार आढळल्यास न्यायालय गर्भपाताचा विचार करू शकते.
मात्र दोघांची स्थिती योग्य असेल, तर गर्भपाताचा आदेश देणे न्यायालयाला फार कठीण जाईल, एवढेच न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. कोर्टात पुढे काय झाले ते तुम्ही येथे पाहू शकता. 3:15:00 नंतर.
न्यायालयाने जारी केलेला आदेश
वाचकांच्या माहितीसाठी - ओसीफिकेशन चाचणीच्‍या माध्‍यमातून हे कळते की गर्भाशयात बाळाची वाढ कशी होते. हाडांच्या निर्मितीची प्रक्रिया किती पर्यंत पोहोचली आहे?
त्यामुळे मनुस्मृतीचे आवाहन करून लवकर लग्न करणे किंवा मुले होणे यासारख्या गोष्टींवर न्यायालयाने कोणतेही मत व्यक्त केले नाही. मग हे वक्तव्य आले कुठून?
याचिकाकर्त्यांचे वकील सिकंदर सय्यद यांनी द ललनटॉपला सांगितले की, ज्या प्रकारच्या बातम्या/चर्चा चालू आहेत त्या खऱ्या नाहीत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर खंडपीठ आणि आमच्यात अनौपचारिक बोलणी सुरू होती.
त्याच वेळी, खंडपीठाने सांगितले की, गर्भ 30 आठवड्यांचा आहे आणि त्याचे वजन 1.272 किलो आहे. यावेळी गर्भपात केल्यास अल्पवयीन आणि गर्भ दोघांचाही मृत्यू होऊ शकतो किंवा दोघांपैकी एकाला धोका होऊ शकतो.
अधिवक्ता सिकंदर सय्यद यांनी हे देखील निदर्शनास आणून दिले की औपचारिक सुनावणी दरम्यान (ज्याच्या आधारावर निर्देश दिले गेले), न्यायमूर्ती समीर जे. दवे यांच्या खंडपीठाने मनुस्मृतिबाबत काहीही सांगितले नाही.
नंतर, जेव्हा मी मुलाच्या जन्माच्या शक्यतेबद्दल चिंता व्यक्त केली तेव्हा न्यायमूर्तींनी मला मूल दत्तक घेण्याचा पर्याय शोधण्यास सांगितले. अंतिम आदेश अद्याप आलेला नाही. त्यावर सुनावणी सुरू आहे.
हे ही वाचा
