Srinagar Encounter : आंदोलन करणाऱ्या नातेवाईकांना हटविले

श्रीनगर : पोलिस व सुरक्षा दलांच्या कारवाईत श्रीनगरमधील व्यापारी संकुलातील दहशतवाद्यांच्या विरोधातील चकमकीत ठार झालेल्या दोघांच्या नातेवाईकांनी शहरातील प्रेस एनक्लेव्हमध्ये आंदोलन सुरू केले होते. मात्र, बुधवारी (ता.१७) रात्री पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने हटविले. त्याचप्रमाणे, काहीजणांना ताब्यातही घेतले. हे दोघेही निरपराध असल्याचा नातेवाईकांचा दावा आहे.

या चकमकीच्या निषेधार्थ नातेवाईकांनी कडाक्याच्या थंडीतही बुधवारी सकाळपासून धरणे आंदोलन सुरू केले होते. तसेच दिवसभराच्या आंदोलनानंतरही मेणबत्ती मोर्चाही काढला. चकमकीत ठार झालेल्या दोघांचे मृतदेह ताब्यात देण्याची मागणीही नातेवाईकांनी केली. बुधवारी मध्यरात्री पोलिसांनी आंदोलनस्थळावरून या नातेवाईकांना जबरदस्तीने हटविले. यापूर्वी पोलिसांनी परिसरातील वीज घालविल्याचा आरोपही त्यांनी केला. अनेकजणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.

पोलिसांच्या या कारवाईचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. त्यानंतर, राजकीय नेत्यांनीही या कारवाईचा निषेध केला. पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाच्या (पीडीपी) अध्यक्ष मेहबुबा मुफ्ती यांनी ट्विटरवरून प्रतिक्रिया दिली. नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनीही ही कारवाई अपमानजनक असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जूनमधील सर्वपक्षीय बैठकीत ‘दिल की दूरी’ व ‘दिल्ली से दूरी’चे आश्वासन दिले होते. जम्मू आणि काश्मिर पोलिस पंतप्रधानांचे हे आश्वासन पूर्ण करत आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली.

"चकमकीत ठार झालेल्या निरपराधांचे मृतदेह त्यांच्या नातेवाईकांना देण्याऐवजी पोलिसांनी त्यांना अटक केली. ही कारवाई निर्दयी व असंवेदनशील आहे. पोलिसांनी आतातरी मृतदेह नातेवाईकांना सुपूर्द करावेत."

- मेहबूबा मुफ्ती, अध्यक्ष, पीडीपी

‘हुरियत’चे आज बंदचे आवाहन

श्रीनगरमध्ये चकमकीत ठार झालेल्या दोन नागरिकांच्या कुटुंबीयांना पाठिंबा देण्यासाठी हुरियत कॉन्फरन्सने शुक्रवारी बंदचे आवाहन केले. या चकमकीचा काश्मिरमधील नागरिकांना धक्का बसला आहे. बहुतेक नेते, कार्यकर्ते तुरुंगात किंवा घरात नजरकैदेत आहेत. त्यामुळे, नागरिकांनीच स्वत:हून बंद पाळावा, असे हुरियतच्या वतीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

चकमकीच्या चौकशीचे आदेश

श्रीनगरमधील हैदरपोरामधील चकमकीची दंडाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश जम्मू आणि काश्मिर प्रशासनाने दिले. अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून चौकशी केली जाईल. या चौकशीच्या अहवालानंतर सरकार दोषींविरुद्ध योग्य ती कारवाई करेल. निरपराध नागरिकांच्या रक्षणासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे ट्विट नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी केले.