Farm Bills: 'तो अहवाल सार्वजनिक करा'; अनिल घनवट यांची सुप्रीम कोर्टाकडे मागणी

नवी दिल्ली : रद्द होण्याच्या मार्गावर असलेल्या कृषी कायद्यांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्याधीशांना पत्र लिहून समितीचा अहवाल जाहीर करावा, अशी मागणी केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा निर्णय चूक की बरोबर हे या अहवालाच्या आधारे जनतेला ठरवता येईल असा त्यांचा दावा आहे.

शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांचा अभ्यास अध्ययन करण्यासाठी नेमलेल्या चार सदस्यांच्या समितीमधील शेतकरी नेते घनवट यांनी मंगळवारी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेतली.

कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मोदींच्या घोषणेवर त्यांनी टीका केली. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांना त्यांनी पत्र पाठविले आहे. अहवाल लवकरात लवकर जाहीर करावा अन्यथा समितीच्या सदस्यांना तसे करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी केली. अहवाल जगजाहीर व्हावा म्हणून प्रसंगी न्यायालयाचा रोष पत्करण्याचीही तयारी असल्याचे संकेत त्यांनी दिले.

या समितीने १९ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाकडे अहवाल सादर केला होता. अहवाल सादरीकरणावरून याआधीही त्यांनी पत्र लिहिले होते. त्यापार्श्वभूमीर घनवट म्हणाले, की कृषी कायदे रद्द झाल्याने या अहवालाचे औचित्य उरले नसले तरी समितीने केलेल्या शिफारशी महत्त्वाच्या आहेत. आधीच हा अहवाल जाहीर झाला असता तर सार्वजनिक हिताच्या शिफारशींमुळे लोकांसमोर वस्तुस्थिती आली असती. काही नेत्यांकडून दिशाभूल झालेल्या शेतकऱ्यांना योग्य मार्ग दाखविणारा हा अहवाल आहे.

कृषी सुधारणा आवश्यक असल्याचे सांगताना घनवट यांनी शेतीच्या प्रगतीसाठी एमएसपी हे उत्तर होऊ शकत नाही असा दावा केला. कृषीच्या तुलनेत दुग्धव्यवसाय, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन यांसारखे पूरक उद्योग अधिक यशस्वी झाल्याची उदाहरणेही त्यांनी मांडली.

दिल्लीत शेतकऱ्यांचा मेळावा

आगामी काळात कृषी सुधारणांच्या समर्थनार्थ दिल्लीत लाखभर शेतकऱ्यांचा मेळावा घेण्याची घोषणाही घनवट यांनी केली. देशभर फिरून आगामी काळात दिल्लीत लाखभर शेतकऱ्यांना जमा करू, असेही त्यांनी नमूद केले. राजकीय हानीच्या भितीपोटी कृषी कायदे रद्द करावे लागल्याची टीका करताना घनवट यांनी भविष्यात कोणतेही सरकार कृषी सुधारणा करण्याला धजावणार नाही अशी भीती व्यक्त केली. मात्र, काहीही झाले तरी पुढील दोन वर्ष असो किंवा दहा वर्ष असो कृषी सुधारणांच्या मार्गाने जाण्याखेरीज दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याचीही टिप्पणी त्यांनी केली.