कृषी कायद्यांवरचा अहवाल सार्वजनिक करा; समितीच्या सदस्याचे SC ला पत्र

नवी दिल्ली - सर्वोच्च न्यायालयाने तीन कृषी कायद्यांसंदर्भात स्थापन केलेल्या समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांनी सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांना पत्र लिहिलं आहे. अनिल घनवट यांनी या पत्रातून मागणी केली की, समितीने कृषी कायद्यांसदर्भात अहवाल सादर केला होता. तो सार्वजनिक करायला पाहिजे. समितीने मार्च २०२१ मध्येच रिपोर्ट सबमिट केला होता. अनिल घनवट म्हणाले की, यामुळे आम्हाला खूप वाईट वाटतं की, शेतकऱ्यांचा प्रश्न अजुनही सुटलेला नाही. शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरुच आहे.

कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु असून शेतकऱ्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. कृषी कायद्यांबाबत या समितीला अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आलं होतं. शेतकरी संघटनेतील अनिल घनवट हे या समितीचे सदस्य होते.

अनिल घनवट यांनी म्हटलं की, सर्वोच्च न्यायालयाकडून या अहवालाकडे लक्ष दिलं गेलं नाही. समितीचा एक सदस्य आणि शेतकऱ्यांचा प्रतिनिधी म्हणून मला याचं दु:ख वाटत आहे. अजुनही शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवलेला नाही आणि त्यांचे आंदोलन सुरुच आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी अहवाल सर्वांसाठी खुला करावा आणि त्यात करण्यात आलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी अशी विनंतीही घनवट यांनी सर्वोच्च न्यायलयाकडे केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जानेवारी २०२१ रोजी समितीची स्थापना केली होती. रिपोर्ट तयार करण्यासाठी दोन महिन्याची मुदतही देण्यात आली होती. याकाओळात कृषी कायद्याशी संबंधित सर्व पक्षांशी चर्चा करायची होती. या रिपोर्टला बराच काळ झाला असून शेतकऱ्यांचे आंदोलनही सुरुच आहे. शेतकऱ्यांनी नुकतीच मुजफ्फरनगरमध्ये महापंचायत केली होती. आता मंगळवारी कर्नालमध्येही महापंचायत झाली.