Farmer Protest: शेतकऱ्यांची माघार नाही

दिल्लीमध्ये थंडीने नीचांक गाठलाय. 31 डिसेंबर रोजी तापमान उणे 1.1 अंश होते. गेल्या पंधरा वर्षात इतकी कडक थंडी दिल्लीत पडली नव्हती. केंद्राने सम्मत केलेल्या तीन कृषिविषयक कायद्यांना मागे घेण्याच्या मागणीवरून महिनाभर चाललेले आंदोलन कडाक्याच्या थंडीतही चालू असून, राजधानीच्या सीमेवर शांतपणे ठाण मांडून बसलेले लाखो शेतकरी माघार घेण्यास तयार नाहीत. शेतकऱ्यांचं एक शहरच सिंघू सीमेवर वसलय. सर्वात जास्त संख्या पंजाबमधील शिखांची असून, जोडीला हरियाना, उत्तर प्रदेश व काही अन्य राज्यातून आलेल्या शेतकऱी आहेत. ते मोठ्या तयारीनं आलेत. तिन्ही कायदे मागे घेतले पाहिजे, ही एकमेव मागणी जशी त्यांनी सोडलेली नाही, तशी, कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या जाऊ शकतात, परंतु कायदे मागे घेतले जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका केंद्राने सोडलेली नाही. त्यामुळे, शेतकरी संघटना व सरकार यांच्या दरम्यान चर्चेच्या सहा फेऱ्या होऊनही तिढा सुटलेला नाही. 30 नोव्हेंबर रोजी दिल्लीच्या सीमेवर आलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या सुमारे तीन लाख होती. ती आणखी काही हजारांनी वाढलीय. एकीकडे सरकार  व दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या चाळीसावर संघटना असा संघर्ष चाललाय. उद्या 4 जानेवारी रोजी चर्चेची आणखी एक फेरी अपेक्षित आहे. 

शेतकऱ्यांनी दिलेला आणखी एक इशारा म्हणजे, 26 जानेवारी रोजी ते पर्यायी प्रजासत्ताक दिन साजरा करतील. प्रजासत्ताक दिन जवळ आला, की दिल्लीतील सुरक्षा अधिकाधिक कडक व्हावयास सुरूवात होते. निरनिराळ्या राज्यातील चित्ररथ येतात, राजपथावरील कवायतीसाठी हजारो युवक येतात. त्यांचे सराव होतात. रणगाडे व अऩ्य लष्करी वाहने दिल्लीला आणून इंडिया गेटनजिकच्या मोकळ्या मैदानात एकत्र जमवले जातात. पोलीस व लष्कराचा दबदबा व अस्तित्व सतत जाणवते. यंदा सरकारने ब्रिटनचे पंतप्रधान बॉरिस जॉन्सन यांना विशेष अतिथी म्हणून 26 जानेवारीला आमंत्रित केले आहे. प्रजासत्ताक दिनाला शेतकरी आंदोलनाचे गालबोट लागू नये, म्हणून सरकारला तत्पूर्वी तोडगा काढावा लागेल. अऩ्यथा, वाटाघाटी काही दिवस निलंबित करून आंदोलनाला आहे, तसे चालू द्यावे लागेल. तसे झाले, तर आधीच देशपरदेशात आंदोलनाला मिळालेली प्रसिद्धी आणखी वाढेल. 

भारतीय रेल्वेने घडवला इतिहास; सुरु केली जगातील पहिली हॉस्पिटल ट्रेन '...

आंदोलनाचे वैशिष्ठ्य म्हणजे, शेतकरी संघटनांची संयम सोडलेला नाही. हिंसाचार केला नाही, की जाळपोळ केली नाही. विरोधी पक्षांनी परिस्थितीचा फायदा घेऊऩ शेतकऱ्यांना पाठिंबा दिलाय. तथापि, विरोधी पक्षांच्या एकाही मोठ्या नेत्याला शेतकऱ्यांनी व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले ऩाही, की त्यांच्या पाठिंब्यासाठी याचना केली नाही. आंदोलनात केवळ तरूण, वयस्क शेतकरी नाहीत, तर पंजाबमधील गायक, गायिका, लेखक, प्रसिद्ध खेळाडू, विचारवंत, शिक्षक व मोठ्या प्रमाणावर महिला व तरूण मुलींचा समावेश आहे. अधुमधून अयकू येते ती बोलो सौ निहाल, सत श्री अकाल, किसान एकता जिंदाबाद, ही नारेबाजी. रात्र झाली की शेकोट्या पेटतात, मध्यरात्रीपर्यंत गुरूबाणीचे सूर अयकू येतात. तिचे पठण करणारे वयस्क शीख पेटी तबल्यासह ताल धरतात. हे पाहिले, की वैष्णो देवीचा जय मातादी असा गजर करणारे हे भक्त आहेत, की निर्धाराने आलेले शेतकरी आहेत, असा प्रश्न पडतो. 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह भाजपच्या अऩेक नेत्यांनी आंदोलनाचे खापर विरोधकांवर फोडले आहे. ते शेतकऱ्यांना भडकावित आहेत. बाहेरच्या (परदेशातील) शक्ती आंदोलनामागे आहेत, किंबहुना देशद्रोही व खालिस्तानी तत्वे आहेत, असाही आरोप वारंवार केला जातो. इंदिरा गांधी यांच्या कारकीर्दीतही विदेशी तत्वे म्हणजे अमेरिकेची सीआयए ही गुप्तचर संघटना देशात हस्तक्षेप करीत आहे, असा आरोप केला जात असे. वेगळ्या पद्धतीने त्याचीच पुनरावृत्ती सत्ताधाऱ्यांतर्फे केली जात आहे. खरं, तर मोदी यांचं सरकार सर्वशक्तीशाली आहे. मजबूत आहे. मोदी यांचं देशाला कणखर नेतृत्व आहे. असं असताना केंद्राने केलेले तीन कायदे, शेतकरी व कृषिव्यवसायाला लाभदायक आहेत, हे त्यांना पटविण्यास सरकारला वारंवार का अपयश येतय, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आंदोलनाविरूद्ध सरकार जेवढा विखारी प्रचार करील, तेवढा तिढा अधिक गुंतागुंतीचा होईल. शेतकरी संघटना व सरकार यांना आपापल्या बाजूने काही पायऱ्या खाली उतरले पाहिजे वा माघार घेतली पाहिजे, तरच समझोता दृष्टिपथात येईल. 

आणखी एक मार्ग सरकारला हाताळता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयातील नामवंत वकील अरविंद दीक्षित यांनी द इंडियन एक्प्रेसमध्ये 24 डिसेंबर रोजी लिहिलेल्या लेखात सुचविले आहे. ते म्हणतात, की विधेयके अत्यंत घाईघाईऩे संम्मत करण्यात आली. परंतु, त्यांचे यश व उद्दिष्ट शेतकऱ्यांच्या ध्यानात आणून द्यावयाचे असेल, तर काही राज्ये व जिल्हे निवडून त्यातून हे कायदे लागू करावे व वर्षभराने त्यामुळे झालेले लाभ जनता व शेतकऱ्यांपुढे ठेवावे, म्हणजे त्यांना अधिक मान्यता मिळेल. वस्तुतः सरकराने विधेयके संसदेच्या निवड समितीकडे व्यापक विचारासाठी पाठवावयास हवी होती. त्यामुऴे, सरकारलाही विचारविनिमय करावयास अवधि मिळाला असता. आणखी एक दाखला देत दातार यांनी म्हटले आहे, की तज्ञ चक्षू रॉय यांनी केलेल्या अध्ययनानुसार 15 व्या लोकसभेत (2009 ते 2014 संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना) 71 टक्के विधयके सभागृहाच्या निवड समितीकडे पाठविण्यात आली होती. ते प्रमाण, 16 व्या लोकसभेत (मोदी यांचे सरकार असताना 2014 ते 2019) केवळ 25 टक्के एवढे खाली आहे. ते 2019 मध्ये घसरून फक्त 17 विधेयके या समितीकडे पाठविण्यात आली. तर, 2020 मध्ये एकही विधेयक समितीच्या विचारासाठी पाठविण्यात आलेले नाही. 

कोवॅक्सिनला तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी पूर्ण होण्याआधीच मंजुरी? एम्स प्रमुखांनी...

यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की ज्या विधेयकांना विरोधकांचा विरोध होतो. ती येन केन प्रकरेण, चर्चेविना सम्मत केली जात असून, लोकशाही प्रक्रियेला टाळले जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणजे सरकार व विरोधकात कमालीची कटुता निर्माण झाली असून, कोणत्याही विषयावर व्यापक सामंजस्य होण्याची शक्यता झपाट्याने दुरावत चालली आहे. 

दरम्यान, करोना लशीच्या संदर्भात येणाऱ्या बातम्यांनी देशात आशेचे वातावरण निर्माण केले आहे, ही वर्षाच्या सुरूवातीला घडणारी समाधानकारक बाब होय. तिला व्यापक समर्थन मिळतेय. तरीही, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री व समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव भंपक विधाने करीत सुटलेत. करोनाची लस ही भाजपची राजकीय लस आहे, असे मूर्खपणाचे वक्तव्य त्यांनी काल लखनौत केले. पत्रकारांशी बोलताना करोनाची खिल्ली उडवित ते म्हणाले कसला करोना, कुणाला करोना झालाय, करोना आहे, हे सरकार मान्य करीत ऩाही. मग त्यासाठी ड्राय रन कशासाठी. भाजपची लस घेऊ नका, असे म्हणाले. पण, त्याबाबत जेव्हा सर्वत्र टीका होऊ लागली, तेव्हा माघार घेऊऩ शास्त्रज्ञांवर आपला विश्वास आहे, असा खुलासा केला. 

करोना लशीच्या संदर्भात मोदी यांनी म्हटले आहे, की जबतक दवाई नही तबतक ढिलाई नही, असे मी आधी म्हणत होतो. पण, 2021 मधला माझा मंत्र आहे, की दावाई भी, कडाई भी. याचा अर्थ, औषध आले, तरी मुखावरण लावणे, वारंवार हात स्वच्छ धुणे व भेटताना किमान सहा फुटाचे अंतर पाळणे या किमान तीन गोष्टी सक्तीने पाळल्या पाहिजे. नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांच्यानुसार येत्या जुलै पर्यंत 30 कोटी लोकांना लस दिली जाईल. त्यासाठी 60 कोटी डोसेसची गरज आहे. हे उद्दीष्ट येत्या सात महिन्यात सरकारला गाठावयाचे आहे. याचा अर्थ, सुमारे दीड अब्ज लोकसंख्येला लस देण्यासाठी दोन ते अडीच वर्ष लागतील. त्यादृष्टीने सरकारला सज्ज व्हावे लागेल.