esakal | दिल्लीत शेतकरी नाही, खलिस्तान आणि पाकिस्तानचे नारे लावणारे लोक; BJP आमदाराचं वक्तव्य
sakal

बोलून बातमी शोधा

farmer12

केंद्राने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत.

दिल्लीत शेतकरी नाही, खलिस्तान आणि पाकिस्तानचे नारे लावणारे लोक; BJP आमदाराचं वक्तव्य

sakal_logo
By
सकाळ ऑनलाईन

नवी दिल्ली Farmers Protest- केंद्राने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. शेतकऱ्यांचे मन वळवण्याचे सरकारचे सर्व प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. त्यातच हरियाणातील भाजप आमदार लीलाराम (Leela Ram) यांनी पुन्हा एकदा वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. दिल्ली सीमेवर सुरु असलेल्या आंदोलनावर भाष्य करताना ते म्हणालेत की, दिल्लीमध्ये शेतकरी नाही...खलिस्तान आणि पाकिस्तान जिंदाबादचे नारे देणारे लोक बसले आहेत. त्यांनी इंदिरा गांधींना मारलं, ते आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मारतील.

फरार नीरव मोदीच्या भावानेही केली फसवणूक; 26 लाख डॉलरचे हिरे चोरी केल्याचा आरोप

आंदोलनाच्या ठिकाणी इम्रान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद आणि भारत माता मूर्दाबादच्या घोषणा दिल्या जातात. ज्यांनी बेअंत सिंगाची हत्या केली, ते लोकही 20 फूटाचे कट आउट लावून तेथे बसले आहेत, असं लीलाराम म्हणाले. लीलाराम यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्यावरही निशाणा साधला. कुणाच्या बापाचं आहे का पाणी? पंजाबची इतकी हिंमत नाही की आमचं पाणी हिसकावून घेतील, अशी बोचरी टीका त्यांनी केली आहे. सतलज यमुना लिंकच्या (SYL) संदर्भात त्यांनी हे वक्तव्य केलं आहे. 

कैथलचे आमदार असणारे लीलाराम यांनी यापूर्वीही अनेकदा वादग्रस्त वक्तव्य केले आहेत. लीलाराम कायम चर्चेत राहतात. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या (CAA) विरोधात होणाऱ्या आंदोलनावरही त्यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध करणाऱ्यांना 1 तासामध्ये संपवलं जाऊ शकतं, असं ते म्हणाले होते. त्यानंतर वाद निर्माण झाला होता. 

मुख्यमंत्र्यांनी लॉकडाऊन, नाईट कर्फ्यूबाबत दिली मोठी माहिती

दरम्यान, गेल्या 24 दिवसांपासून हरियाणा-दिल्लीच्या सिंघू सीमेवर शेतकरी नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. ऐन कडाक्याच्या थंडीतही हे शेतकरी आपल्या निश्चयापासून अजिबातच ढळलेले नाहीयेत. शेतकऱ्यांनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याची तयारी दाखवली आहे, पण कायदे रद्द करण्यास विरोध दर्शवला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यामध्ये रोध कायम आहे. 

loading image
go to top