सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या दरम्यान आतापर्यंत चर्चेच्या 9 फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, त्यातून तोडगा निघाला नाहीये.
नवी दिल्ली : दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब आणि हरियाणाचे शेतकरी कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करत आहेत. गेल्या 55 दिवसांपासून हे आंदोलन सुरु असून ऐन थंडीतही शेतकऱ्यांचा निर्धार अजून ढळला नाहीये. हे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून ते रद्दबातलच ठरवले जावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहेत. सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या दरम्यान आतापर्यंत चर्चेच्या 9 फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र, त्यातून तोडगा निघाला नाहीये. या पार्श्वभूमीवर आज सरकार आणि शेतकऱ्यांच्या दरम्यान चर्चेची 10 वी फेरी होत आहे. दिल्लीतील विज्ञान भवनात कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आणि पियुष गोयल या चर्चेसाठी केंद्र सरकारच्या वतीने चर्चा करत आहेत.
प्रजासत्ताक दिनी भव्य ट्रॅक्टर परेड
हे कायदे रद्दच केले जावेत, याबाबत शेतकरी ठाम असून आपल्या या मागणीसाठी आता शेतकरी येत्या 26 जानेवारी रोजी ट्रॅक्टर परेड काढणार आहेत. या ट्रॅक्टर परेड विरोधात दिल्ली पोलिसांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. यावर आता कोर्टाने सुनावणी झाली आहे. याबाबत सुनावणी करताना कोर्टाने म्हटलंय की, प्रजासत्ताक दिनाला निर्धारित ट्रॅक्टर रॅलीच्या विरोधात दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर कसल्याही प्रकारचा आदेश सुप्रीम कोर्ट देणार नाहीये. पुढे सरन्यायाधीशांनी म्हटलंय की, आम्ही आधीच स्पष्ट केलंय की, याबाबतचा निर्णय पोलिसांनी घ्यायचा आहे. आम्ही याबाबत कसलाही निर्णय देणार नाहीयोत. याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी तुम्ही जबाबदार आहात.
The tenth round of talks between farmer unions and the Centre over the three farm laws begins at Vigyan Bhawan in New Delhi. https://t.co/oqPjGpHgyu pic.twitter.com/XrpvrwWxKy
— ANI (@ANI) January 20, 2021
समितीला फक्त अहवाल सादर करण्याचा अधिकार - SC
सुप्रीम कोर्टाने या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी या कायद्यांची अंमलबजावणी पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केली असून एका चार सदस्यीय समितीची स्थापना केली होती. मात्र, या समतीच्या निष्पक्षतेबाबत सवाल करत शेतकऱ्यांनी समितीसमोर न जाण्याची भुमिका घेतली आहे. चारपैकी एका सदस्याने या समितीतून माघार घेतली आहे. याबाबत सुप्रीम कोर्टाने आजच्या सुनावणीत म्हटलं की, कसल्याही प्रकारचा अधिकृत निवाडा करण्याचा अधिकार नियुक्त केलेल्या समितीला देण्यात आलेला नाहीये. त्यांना फक्त अहवाल सादर करायचा आहे. मग यामध्ये पक्षपातीपणाचा संबंध येतोच कुठे? जर तुम्हा शेतकऱ्यांना या समितीसमोर यायचं नसेल तर नका येऊ. मात्र तुम्हाला याप्रकारे कुणावरही शिक्का मारता येणार नाही. कोर्टाबाबत कसलेही अनुमान काढू नका, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे.
