कृषी कायद्यांवरुन केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील तिढा सुटताना दिसत नाही.
नवी दिल्ली- कृषी कायद्यांवरुन केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील तिढा सुटताना दिसत नाही. सरकारकडून बुधवारी कृषी कायद्यांना 18 महिन्यांपर्यंत स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव शेतकऱ्यांपुढे ठेवण्यात आला होता. पण, आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणखी तीव्र होणार आहे.
केंद्र सरकारने कायद्यात सुधारणा करण्याची किंवा कायदे काही काळासाठी स्थगित करण्याची तयारी दाखवली आहे. पण, कायदे रद्द करणार नसल्याचं स्पष्ट केलं आहे. केंद्र सरकारने एक विशेष समिती स्थापन करण्याची तयार केली आहे, ज्यात कृषी कायद्यांसोबतच शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर विचार केला जाणार आहे. समिती जोपर्यंत पूर्ण समीक्षा करत नाही, तोपर्यंत कृषी कायद्यांना दीड वर्षांपर्यंत स्थगिती दिली जाईल, असा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
धनंजय मुंडे यांना मोठा दिलासा, रेणू शर्माने उचललं मोठं पाऊल
गुरुवारी झालेल्या संयुक्त किसान मोर्चाच्या सर्वसाधारण सभेत सरकारकडून ठेवण्यात आलेला प्रस्ताव फेटाळण्यात आला आहे. केंद्रीय कृषी कायदे पूर्णपणे रद्द केले जावेत आणि सर्व शेतकऱ्यांच्या सर्व उत्पादनाला फायदेशीर ठरणाऱ्या MSP साठी कायदा केला जावा, असा पुनरुच्चार बैठकीत करण्यात आला. संयुक्त किसान मोर्चाच्या या सभेत आंदोलनात आपला जीव गमावलेल्या 147 शेतकऱ्यांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली.
शेतकऱ्यांची ट्रॅक्टर रॅली
देशात कृषी कायद्याविरोधात शेतकऱ्यांचं आंदोलन गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू आहे. शेतकरी काहीही झालं तरी प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढणारच या हट्टाला पेटले आहेत. तर दुसऱ्या बाजुला शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीचा निर्णय पोलिसांनी घ्यावा असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना आणि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेशच्या पोलिसांची बैठक पार पडली. यामध्ये शेतकऱ्यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, कोणत्याही परिस्थितीत ते दिल्लीच्या आउटर रिंग रोडवर ट्रॅक्टर रॅली काढणार. शेतकऱ्यांनी केएमपी महामार्गावर त्यांची ट्रॅक्टर रॅली काढावी असा पर्याय दिल्ली पोलिसांनी आंदोलकांसमोर ठेवला आहे.
स्फोटकं वाहून नेणाऱ्या ट्रकमध्ये स्फोट; कमीतकमी 8 मजुरांचा मृत्यू
सर्वोच्च न्यायालयही आता शेतकऱ्यांच्या भूमिकेवर नाराज
सध्या राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा पेच कायम असताना सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलक नेत्यांचे म्हणणे ऐकून घेत यावर तोडगा काढण्यासाठी एक वेगळी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता. शेतकरी नेत्यांनी या समितीमधील काही सदस्यांना आक्षेप घेत त्यांच्याशी चर्चा करण्याचे नाकारल्यानंतर आता न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आम्ही या समितीला निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत, असे न्यायालयाकडून सांगण्यात आले.
