भोंग्याच्या वादात आपण या 5 गोष्टी मिस केल्या आहेत, पहा कोणत्या?

देशात सुरू असलेल्या उन्हाळ्याच्या झळांसह सर्वसामान्यांचे सध्याचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. महागाई, इंधनदरवाढ यांसारख्या दैनंदिन वापरातील साधनांच्या भरमसाठी किमती वाढल्या असल्याने सर्वसामान्य व्यक्ती मेटाकुटीला आला आहे. दरम्यान, सध्या महाराष्ट्राते राजकारण चांगलंच तापलं आहे. राज्यासह देशाच्या राजकारणात भोंग्यांचा मुद्दा खूप चर्चेत आहे. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार ते कर्नाटकापर्यंत देशभरात भोंग्याच्या मुद्द्यावरुन राजकीय वातावरण गढूळ झालं आहे. ( 5 most important subjects missing in loudspeaker topic)

भोंग्यांसदर्भात मनसेप्रमुख राज ठाकरे यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी गुढीपाडव्याला केलेल्या भाषणात महाराष्ट्र सरकारला मशिदींवरील भोंगे उतरवण्यासाठी अल्टिमेटम दिला होता. राज्य सरकारने असा निर्णय घेतला नसल्यास मिशीदींसमोर हनुमान चालीसा पठण करण्याचा नवा राजकीय डाव सुरू झाला आहे. तसेच रामनवमी आणि हनुमान जयंतीच्या मिरवणुकीदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांमुळे देशभर हे भोंग्याचं राजकारण केंद्रस्थानी होतं. देशातील भाजप सरकार असणाऱ्या राज्यात आणि भाजप सत्ता नसणाऱ्या अशा दोन्हींकडे या वादामुळे नवी राजकीय समीकरणे तयार होत आहेत. आणि बिघडत आहेत. सध्या टीव्ही चॅनलपासून सोशल मीडियापर्यंत याच भोंग्याच्या प्रश्नाची चर्चा सुरु आहे. पण या भोंगा विरुद्ध हनुमान चालीसा दंग्यात आदेश व राज्य पातळीवरील अनेक महत्वाचे प्रश्न आपल्याकडून मिस होत आहेत. अशाच महतवाच्या पाच बातम्या....

मे महिन्यापासून LPG गॅसचे दर वाढले...

मे महिन्यापासून सर्वसामान्यांच्या खिशाला पुन्हा महागाईचा फटका बसला आहे. तेल कंपन्यांनी LPG गॅसच्या किमतीत वाढ केली असल्यानं आता पुन्हा एकदा महागाईचा समाना करावा लागणार आहे. गॅसच्या किमतीत 102.50 रुपयांनी (LPG Price Hike) वाढ झाली असून या किमती १९ किलोच्या व्यावसायिक सिलेंडरसाठीही (कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरची किंमत वाढ) वाढवण्यात आल्या आहेत. नवे दर लागू झाल्यानंतर निळ्या रंगाच्या सिलेंडरची दिल्लीतील नवीन किंमत (दिल्लीमध्ये ब्लू कलर कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरची किंमत) आता 2355.50 रुपये झाली आहे. 19 किलोचा व्यावसायिक सिलिंडर आता 2355.50 रुपयांना मिळणार आहे. यापूर्वी त्याची किंमत 2253 रुपये होती. त्याच वेळी, 5 किलोच्या एलपीजी सिलेंडरची किंमत 655 रुपये आहे. त्यात 105 रुपयांची वाढ झाली होती, तर 22 मार्चला 9 रुपयांची वाढ झाली होती.

सर्वसामान्यांना RBI कडून फटका; कर्जांचे हप्ते महागणार

आरबीआयचे (Reserve Bank of India) गव्हर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) यांनी रेपो दरात 0.40 टक्क्यांनी वाढ केल्याची घोषणा केली आहे. यामुळे बँकांसह सर्वसामान्यांना कर्ज घेणे महाग होणार आहे. आधीच महागाईमुळे कंबरडे मोडलेल्या सामान्यांना आणखी एक जोरदार फटका बसला आहे. रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे बँकेच्या कर्जांचे हप्ते महाग होणार आहेत. RBI च्या या नव्या निर्णयाचा फटका सामान्यांना बसणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या कर्जांचे हप्ते वाढणार असल्याने सर्वसामान्यांचे आर्थिक गणित कोलमडणार आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयानंतर शेअर बाजार कोसळला

आरबीआयचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी रेपो दरात 0.40 टक्क्यांनी वाढ केल्याची घोषणा केली आहे. यामुळे बँकांसह सर्वसामान्यांना कर्ज घेणे महाग होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्णयाचे पडसाद शेअर बाजारावर उमटले आहेत. या निर्णयानंतर शेअर बाजार कोसळला आहे. सेन्सेक्स आणि निफ्टी दोन्ही निर्देशांकात मोठी घसरण झाली. सेन्सेक्समध्ये तब्बल 1403.13 टक्क्यांची म्हणजेच 2.46 टक्क्यांची घसरण झाली. तर निफ्टीमध्ये 439.70 म्हणजेच 2.58 अंकांची घसरण नोंदवली गेली.

LIC IPO आतापर्यंत 33 टक्के विक्री

भारतीय बाजारांच्या इतिहासातील सर्वात मोठा (IPO), LIC IPO ने आज बोलीच्या पहिल्या दिवशी 12:51 तासांनी 33 टक्के समभागांची विक्री झाली आहे. एलआयसी पॉलिसीधारक आयपीओमध्ये खरेदी करण्यात आघाडीवर आहेत. त्यांनी आरक्षित क्षमतेच्या 1.16 पट सदस्यत्व घेतले आहे. कर्मचाऱ्यांसाठीचा राखीव भाग 58 टक्के, तर किरकोळ गुंतवणूकदारांनी 36 टक्के खरेदी झाली आहे. एलआयसीचा आयपीओ गुंतवणूकदारांना आकर्षक दिसत आहे. LIC ने आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO सादर केला आहे. त्याचे प्रॉडक्ट पोर्टफोलिओ डायव्हर्सिफायड आहे. आर्थिक ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला आहे. या सर्व कारणांमुळे, आनंद राठी या शेअरचे सबस्क्रिप्शन घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

राज्यातील निवडणुकांचा मार्ग मोकळा; सुप्रिम कोर्टाने दिले आदेश

ओबीसी आरक्षण प्रकरणी राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टानं दणका दिला आहे. ओबीसी आरक्षणावरुन राज्यात रखडलेला निवडणूक कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न जोवर सुटत नाही तोवर निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी सरकारनं अनेक प्रयत्न केले. पण आजच्या सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीत कोर्टानं दोन आठवड्यात महाराष्ट्रातील रखडलेल्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. तत्काळ या निवडणुका घेण्यात याव्यात असंही कोर्टानं म्हटलं आहे. त्यामुळं राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता स्पष्ट झालं आहे.