Food Delivery Platform : फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मची रोजगाराला मदत

नवी दिल्ली - फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रामुख्याने टिअर २ आणि टिअर ३ शहरांमध्ये ३५ वयोगटाखालील तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळण्यास मदत झाली आहे. मात्र, अधिक आर्थिक उत्पन्नासाठी याकडे वळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना महागाई आणि इंधन दरवाढीचा फटकाही सहन करावा लागत आहे. डिजिटल प्लॅटफॉर्मसाठी खाद्यपदार्थांचे वितरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवरील सामाजिक आर्थिक परिणाम अध्ययनातून समोर आले आहेत.

नॅशनल कौन्सिल ऑफ ॲप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्चने (एनसीएईआर) खाद्यपदार्थ वितरण व्यवसायात असलेल्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या अध्ययनातून तयार केलेल्या अहवालाचे प्रकाशन सोमवारी झाले. यासाठी एनसीएईआरतर्फे एप्रिल आणि मे २०२२ या कालावधीत २८ शहरांमध्ये अध्ययन करण्यात आले होते.

या अहवालानुसार, फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मद्वारे प्रामुख्याने टिअर २ आणि टिअर ३ शहरांमध्ये ३५ वयोगटाखालील तरुणांना रोजगार मिळण्यास मदत झाली आहे. टिअर ३ शहरांमध्ये ७६ टक्के जण स्थानिक ठिकाणीच काम करत आहेत.

टिअर २ शहरांमध्ये स्थानिक ठिकाणी काम मिळालेल्यांचे प्रमाण ६९ टक्के एवढे असून, टिअर १ शहरांमध्ये हे प्रमाण ६७ टक्के आहे. या सेवेत काम करणाऱ्या सुमारे २४ टक्के कर्मचाऱ्यांची खाद्यपदार्थ वितरणाची पहिलीच नोकरी असून त्यातही ८८ टक्के प्रमाण विद्यार्थ्यांचे आहे.

कोरोना आणि अन्य कारणांमुळे रोजगार गमावलेल्यांना, फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्ममुळे आधार मिळाला. ६५ टक्के कर्मचाऱ्यांनी आधीच्या नोकरीमध्ये मिळणाऱ्या मोबदल्यापेक्षा अधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी जास्तीच्या पाळ्यांमध्ये काम करण्याचे ठरविले असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

मात्र, महागाई आणि इंधनाच्या वाढत्या किमती यासारखे घटक त्यांची कमाई कमी करण्यासाठी कारणीभूत ठरल्याचा निष्कर्ष या अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. सामाजिक सुरक्षेचा भाग म्हणून नियुक्ती करणाऱ्या संस्थांनी या सर्व कर्मचाऱ्यांना अपघात विमा प्रदान केला आहे.

केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी कार्यालयाचे आणि राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्थेचे माजी महासंचालक डॉ. गुरुचरण मन्ना यांनी अशा प्रकारच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असल्याने हे सर्वेक्षण आवश्यक होते, असे सांगितले. तसेच, या कर्मचाऱ्यांसाठी धोरण आखणी करताना हा अहवाल उपयुक्त ठरेल, असे प्रतिपादन केले. एनसीएईआरच्या प्राध्यापक बोर्नाली भंडारी यांनी अहवालाचे सादरीकरण केले.

सरकारी योजनांबद्दल उदासीनता

• खाद्यपदार्थ वितरण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी केलेली नोंदणी

• ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी - ७.३ टक्के

• अटल पेन्शन योजना ४ टक्के

• आयुष्मान भारत योजना कार्ड १२.२ टक्के

• राज्य आरोग्य विमा योजनेचे लाभार्थी ११.१ टक्के