आता खासदारांना 50 रुपयांत 'चिकन करी' मिळणार नाही, संसदेतील कँटिनची सबसिडी संपुष्टात

नवी दिल्ली- लोकसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 29 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या सत्रात 12 बैठका होणार तर दुसरा टप्पा 8 मार्च ते 8 एप्रिलपर्यंत चालणार असल्याची माहिती दिली. सर्वांच्या सहकार्याने अधिवेशन सुरु राहावे, अशी आशा व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर संसदेच्या कँटिनमध्ये मिळणाऱ्या खाद्य पदार्थावर मिळणारी सबसिडी संपूर्णपणे संपुष्टात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली. 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी कँटिनशी निगडीत आर्थिक प्रकरणांबाबत काही माहिती दिली नाही. खासदार आणि इतरांना मिळणारी सबसिडी संपूर्णपणे थांबवण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले. लोकसभेच्या बिझनेस एडव्हायजरी कमिटीमधील सर्व पक्षांच्या सदस्यांमध्ये ही सबसिडी संपवण्यासाठी सहमती झाली होती. आता कँटिनमध्ये मिळणारे खाद्यपदार्थ सवलतीत मिळणार नाहीत. 

हेही वाचा- कोण जेपी नड्डा? मी कशाला उत्तर देऊ? - राहुल गांधी

प्रत्येकवर्षी संसदेच्या कँटिनला वार्षिक सुमारे 17 कोटी रुपयांची सबसिडी दिली जात होती. 2017-18 मध्ये माहिती अधिकारात मागवलेल्या उत्तरात खाद्यपदार्थांची यादी समोर आली होती. त्यानुसार संसदेच्या कँटिनमध्ये चिकनकरी 50 रुपये आणि व्हेज थाळी 35 रुपयांत दिली जाते. तर थ्री कोर्स लंचची किंमत सुमारे 106 रुपये आहे. इतकेच नव्हे तर दाक्षिणात्य पदार्थातील प्लेन डोसा खासदारांना केवळ 12 रुपयांत मिळते. 

लोकसभा अध्यक्षांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तयारीबाबत माध्यमांशी संवाद साधताना म्हटले की, उत्तर रेल्वेऐवजी आता आयटीडीसी संसदेच्या कँटिनचे संचालन करेल. संसदेचे सत्र सुरु होण्यापूर्वी सर्व खासदारांची कोविड-19 ची तपासणी करण्यास सांगण्यात येणार आहे. दि. 29 जानेवारपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या सत्रादरम्यान राज्यसभेचे कामकाज सकाळी 9 ते दुपारी 2 पर्यंत असेल आणि लोकसभेचे कामकाज सायंकाळी 4 ते रात्री 8 पर्यंत चालेल. 

हेही वाचा- 'ममता बॅनर्जींनी माजी CM असं लेटरपॅड तयार ठेवावं'