हिंसाचारात अटक झालेल्या काँग्रेसच्या माजी नगरसेविकेला लग्नासाठी जामीन

दिल्ली : कॉंग्रेसच्या दिल्लीतील माजी नगरसेवक इशरत जहां यांना लग्नासाठी दिल्लीच्या न्यायालयाने दहा दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. इशरत जहां यांच्यावर यावर्षी दिल्लीतील ईशान्य भागात झालेल्या हिंसाचारातील एका प्रकरणात संबंध असल्याचा ठपका ठेवत बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे  क्लिक करा

वर्षाच्या सुरवातीला फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीतील ईशान्य भागात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार उसळला होता. त्यातील एका प्रकरणात इशरत जहां यांचा संबंध असल्याचे तपास यंत्रणांचे म्हणणे असून, त्यांच्यावर दहशतवादविरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिल्लीच्या न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा यांनी इशरत जहां यांना १-१ लाख रुपयांच्या दोन जामिनावर त्यांना १० जून ते १९ जून पर्यंत सोडण्याचा निर्णय दिला. यावेळी न्यायालयाने इशरत जहां यांना या प्रकरणातील कोणत्याही पुराव्यांशी छेडछाड अथवा साक्षीदारांवर प्रभाव न पाडण्याचे म्हटले आहे. इशरत जहां यांच्या वतीने एस.के. शर्मा आणि ललित वालिचा यांच्यामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या अंतरिम जामीन याचिकेनुसार, २०१८ मध्ये इशरत जहां यांचा विवाह १२ जून २०२० रोजी निश्चित करण्यात आला होता. या प्रकरणात इशरत जहां यांना चुकीच्या पद्धतीने गुंतवले असल्याचा दावा देखील याचिकेत करण्यात आला आहे. तसेच त्यांच्यावर करण्यात आलेले आरोप हे निराधार आणि खोटे असून, यामुळे प्रतिष्ठेला देखील नुकसान झाले असल्याचे या जामीन याचिकेत म्हटले आहे.
-------
दिल्लीतील सर्वात मोठ्या कोविड रुग्णालयाचे संचालक कोरोना पॉझिटिव्ह
-------
...अखेर स्पेस एक्सचे रॉकेट अवकाशात झेपावले
-------
ती आमची चुकच : अमित शाहांची कबुली
--------
दरम्यान, वर्षाच्या सुरवातीला २४  फेब्रुवारी रोजी ईशान्य दिल्लीतील काही भागात नवीन नागरिकत्व कायदा समर्थक आणि निदर्शक यांच्यात मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचारात २०० हून अधिक लोक जखमी झाले होते. तर ५३ जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. त्यानंतर इशरत जहां यांच्या समवेत जामिया मिलिया इस्लामिक विद्यापीठातील आसिफ इकबाल तन्हा, गुलफिशा खातून तसेच सफूरा जरगर, मीरां हैदर, शिफा उर रहमान, आम आदमी पक्षाचे निलंबित सदस्य ताहिर हुसैन आणि जेएनयूचे नताशा नरवाल, उमर खालिद यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आले होते.