"प्रसारमाध्यमे सरकारची फक्त बाजू मांडत नाहीत तर अजेंडाही राबवताहेत"

सध्याच्या घडीला प्रसारमाध्यमे ही सरकारच्या बाजूनं झुकली आहेत. फक्त सरकारची बाजू मांडण्याचं आणि सरकारचा अंजेडा पुढे नेण्याचं काम ती करत आहेत, असा गंभीर आरोप माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी केला आहे. गल्फ न्यूजला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य करत सडेतोड मतं मांडली. 

सुधारित नागरीकत्व कायद्याचा विरोध करण्यासाठी या जानेवारी महिन्यात सिन्हा यांनी 22 दिवसांची 'गांधी स्मृती यात्रा' आयोजित केली होती ज्याची दखल माध्यमांनी घेतली नव्हती. याचाच हवाला देत त्यांनी भारतातील प्रसारामाध्यमांवर कडक शब्दांत ही टिका केली आहे. माध्यमे फक्त सरकारला अनुकूल राहून काम करत नाहीत तर ती त्यापुढे जाऊन सरकारचा अंजेडा रेटण्याचं आणि सरकारला जे अपेक्षित आहे तेच करण्याचं काम करत आहेत. असा घणाघती आरोप त्यांनी माध्यमांवर केला. 

राहुल गांधींचा मोदी सरकारवर पुन्हा हल्लाबोल; व्हिडिओ मालिकेतील दहा प्रमुख मुद्दे

हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादाचा प्रभाव वाढला आहे. फक्त माध्यमेच नव्हे तर हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादाने न्यायव्यवस्थेसह स्वायत्त आणि प्रभावशाली असणाऱ्या संस्थावर पुर्णपणे वर्चस्व मिळवलं आहे. सध्या भारत फॅसिझमच्या पकडीत आहे का? तर मी हे म्हणण्याचं धाडस करेन की गेल्या पाच ते सहा वर्षांत देशातील लोकशाही मुल्यांचा प्रभाव हा कमी झालेला आहे आणि तो कमी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक पद्धतीने काम केलं आहे. पण भारतीय लोकांमध्ये यावर मात करण्याचीही ताकद असल्याचा विश्वास देखील सिन्हा यांनी व्यक्त केला. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

सिन्हा हे एकेकाळी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे निकटवर्तीय होते. अटलजींच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सिन्हा यांनी अर्थमंत्री तसेच परराष्ट्र मंत्री म्हणून काम केलं आहे. मात्र अनेक वैचारिक मतभेदांमुळे सिन्हा यांनी भाजपा सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. यशवंत सिन्हा यांनी दोन वर्षापुर्वीच  भाजपला सोडचिठ्ठी दिली होती. विशेष म्हणजे 2014 मध्ये पंतप्रधानपदासाठी नरेंद्र मोदींचे नाव हे सिन्हा यांनीच सुचवले होते. पण सध्या मात्र सरकारच्या प्रमुख टिकाकारांपैकी ते एक आहेत. एक मुत्सद्दी राजकारणी म्हणून ते ओळखले जातात. 2014 ला मोदींचे नाव पंतप्रधानपदाचा उमेदवारीसाठी योग्य समजले. पण आता मात्र आपल्या या भुमिकेचा पश्चात्ताप होत असल्याचं आपल्या ‘इंडिया अनमेड: हाऊ द मोदी गव्हर्मेंट ब्रोक द इकनॉमी’ या पुस्तकामध्ये म्हटलं आहे.