G20 Summit : जी-२० गटाची ‘वित्तीय’ फलश्रुती

जी-७, जी-२०, ब्रिक्स, क्लायमेट चेंज परिषद, डब्ल्यूटीओ अशा विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ शब्दयोजना करून ठराव पास केले जातात, पण तेवढेच. आधी केलेल्या ठरावांचे भविष्यात नक्की काय होते याचे सोयरसुतक त्यांच्यापैकी कोणाला नसते.

ही बलाढ्य राष्ट्रे विविध व्यासपीठांवर एकत्र बसून पृथ्वीवरील शेकडो कोटी सामान्य नागरिकांसाठी काही ठोस कृती करतील असा विश्वास येत नाही हे खरे, पण यांच्यातील उष्ण किंवा शीतयुद्ध पृथ्वीवरील सर्वांना महागात पडणारे ठरेल. त्यापेक्षा ते एका व्यासपीठावर एकत्र येत आहेत हीच स्वागतार्ह गोष्ट आहे.

अशा मोठ्या देशांच्या आर्थिक आणि वित्तीय धोरणांत किमान सुसूत्रता असावी या उद्देशाने १९९९ मध्ये मोजक्या २० देशांच्या अर्थमंत्र्यांचा आणि त्या देशातील केंद्रीय बँकांच्या प्रमुखांचा एक संयुक्त गट स्थापन केला गेला. त्याला जी-२० असे संबोधण्यात येऊ लागले. अमेरिकादी पाश्चिमात्य राष्ट्रे, जपान, चीन, रशिया, भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया आदी राष्ट्रे त्या गटाचे सभासद आहेत.

२००८ मधील अमेरिकेतील सबप्राईम अरिष्टानंतर या गटाची उपयुक्तता अधिकच अधोरेखित झाली. तो गट वित्तमंत्र्यांपुरता मर्यादित न ठेवता त्याचे रूपांतर त्याच वीस देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या वार्षिक बैठकीत करण्याचे ठरवण्यात आले.

गटाचे अध्यक्षपद फिरत्या चषकासारखे आलटूनपालटून एकेका सभासद राष्ट्राकडे सुपूर्द करण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला. त्यानुसार चालू वर्षात भारताकडे या गटाचे अध्यक्षपद होते. त्याचा सांगता समारंभ काही दिवसांपूर्वी दिल्लीत पार पडला. त्यात तयार झालेला सहमतीनामा ‘दिल्ली डिक्लेरेशन’ नावाने प्रसिद्ध झाला आहे. २०२४ साठीचे अध्यक्षपद भारताने आता ब्राझिलकडे सुपूर्द केले आहे.

जगातील लोकसंख्येपैकी ६७ टक्के; जगातील जीडीपीपैकी ८० टक्के आणि जगातील व्यापारापैकी ७५ टक्के वाटा फक्त या जी-२० गटाचा आहे. त्याशिवाय जागतिक बँक, नाणेनिधी, जागतिक व्यापार संघटना, युनोची सुरक्षा परिषद, क्लायमेट चेंजवरील परिषद... तुम्ही नाव घ्या आणि त्या व्यासपीठाच्या नाड्या याच २० राष्ट्रांच्या हातात आहेत. राजनैतिक आणि लष्करी सामर्थ्यामुळे जगात हा गट म्हणेल ती पूर्वदिशा असते.

बलाढ्य राष्ट्रे एका व्यासपीठावर गेली काही वर्षे नांदत असली, तरी या गटात अनेक विषयांवर गंभीर मतभेद आहेत (उदा रशिया-युक्रेन युद्ध) आणि हितसंबंधांचा झगडा आहे (उदा. मुक्त आयातीला परवानगी दिली की स्वतःच्या देशातील उद्योगांवर परिणाम होतो). असे असले तरी जागतिक वित्तीय क्षेत्राचे हितसंबंध केंद्रस्थानी ठेवण्याबाबत मात्र त्यांच्यातील सहमती गेली २५ वर्षे अबाधित आहे. कसे ते बघू या.

जी-२० मधील ‘फायनान्स ट्रॅक’

जी-२० गटाने आपल्यासमोरील प्रश्नांवर तोडगे काढण्यासाठी आपल्या अधिकाऱ्यांचे कार्यगट बनवले आहेत. यातील एक कार्यगट फक्त वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित प्रश्नांवर काम करतो, त्याला ‘फायनान्स ट्रॅक’ म्हणतात. वित्तीय क्षेत्र वगळून जेवढे काही प्रश्न आहेत, ते एका टोपलीत टाकले आहेत, त्याला ‘शेर्पा’ ट्रॅक म्हणतात.

जगासमोरील बिगरवित्तीय सामायिक प्रश्न कमी गंभीर नाहीत. उदा वातावरण बदल आणि निसर्गचक्र बिघडणे, दहशतवाद, बेहिशेबी पैशांचा जगभर होणारा संचार (मनी लॉण्डरिंग), स्थलांतरितांविरुद्ध अनेक देशांत धुमसणारा असंतोष, शस्त्रास्त्र स्पर्धा, अण्वस्त्रांचा वापर इत्यादी.

असे अनेक सामायिक गंभीर प्रश्न असताना जी-२० समूहाची अर्धी ऊर्जा फक्त वित्तीय प्रश्नांवर खर्च करण्याचा निर्णय घेतला जातो. यातून जागतिक वित्तीय क्षेत्राचा या बलाढ्य राष्ट्रांच्या धोरणकर्त्यांवरील प्रभाव लक्षात येतो. जी-२० गटाच्या दिल्ली बैठकीत इतर बरेच विषय हाताळले गेले असले, तरी आपण या गटाच्या फक्त वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित निर्णयांचा ऊहापोह या लेखात करणार आहोत.

या गटाच्या ‘फायनान्स ट्रॅक’ने खालील वित्तीय प्रश्नांवर चर्चा केल्या (१) २००८ सालासारखी जगाच्या पातळीवरील वित्तीय अस्थिरता, (२) अविकसित / गरीब राष्ट्रांचा वाढता कर्जबाजारीपणा, (३) जागतिक बँक / नाणेनिधीचा कारभार एकविसाव्या शतकाला साजेसा करणे,

(४) क्लायमेट चेंजवर मात करण्यासाठी लागणारी भांडवलउभारणी, (५) क्रिप्टो करन्सीचे नियमन, (६) वित्तीय समावेशकता आणि डिजिटल पेमेंट क्षेत्र, (७) बहुराष्ट्रीय कंपन्या, विशेषतः गुगल/ ॲमेझॉन/ नेटफ्लिक्ससारख्या जागतिक डिजिटल कंपन्यांवर आयकर प्रणाली आणि (८) अन्न/ ऊर्जा यांच्या बाजारभावातील टोकाचे चढ-उतार. यातील काही निवडक प्रश्नांबाबत दिल्ली सहमतीनाम्यात नक्की काय म्हटले आहे याची माहिती करून घेऊ या.

डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर

अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेतील अनेक उपक्षेत्रांचे ‘डिजिटलायझेशन’ होत आहे. त्याचे फायदे सामान्य नागरिकांपर्यंत पोचत आहेत, पण त्यासाठी लागणाऱ्या डिजिटल पायाभूत सुविधा (डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर) तोकड्या पडू शकतात. वित्तीय समावेशकता (फायनान्शियल इन्क्लुजन) हा जी-२० गटाचा अजेंडा होताच.

त्यात डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यावर भर देण्यात यावा, हा भारताचा आग्रह मान्य करण्यात आला. भारताने पेमेंट गेटवे क्षेत्रात नेत्रदीपक कामगिरी केली आहे. अत्यल्प खर्चात, विश्वासार्हता असणारी आणि देशाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यातून पैसे पाठवण्याची सुविधा ही प्रत्येक देशातील कोट्यवधी गरिबांच्या फायद्याचीच असणार आहे. भारताने या क्षेत्रात कमावलेल्या प्रावीण्याचा आणि तंत्रज्ञानाचा उपयोग जगातील अनेक देशांना होऊ शकतो. भारताच्या दृष्टीने ही एक मोठी उपलब्धी आहे.

गरीब राष्ट्रांचा कर्जबाजारीपणा

गेल्या काही वर्षांत जगातील अनेक गरीब आणि विकसनशील देशांच्या डोक्यावरचे परकीय कर्ज प्रमाणाबाहेर वाढले आहे. परकीय कर्जावरील व्याज आणि परतफेड फक्त वस्तुमालाच्या निर्यातीतून मिळवलेल्या परकीय चलनातूनच केली जाऊ शकते.

कोरोनापूर्व काळातील जागतिक मंदीमुळे गरीब राष्ट्रांचे निर्यातीतून मिळणारे परकीय चलनाचे उत्पन्न कमी झाले होते. कोरोना काळात तर ते अजूनच रोडावले. कोरोनानंतरच्या काळात अनेक देशांनी देशांतर्गत उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वसंरक्षणात्मक धोरणे आखली आहेत.

त्याचा गंभीर परिणाम गरीब/ विकसनशील देशांच्या परकीय चलन कमावण्याच्या आणि म्हणून कर्जाची परतफेड करण्याच्या क्षमतेवर झाला आहे. या कर्जबाजारी राष्ट्रांनी कर्जे थकवली तर एकूणच जागतिक कर्जबाजार क्षेत्र धोक्यात येऊ शकतो.

हे लक्षात घेऊन गरीब कर्जबाजारी देशांच्या डोक्यावरील कर्जभार कमी करण्याबद्दल जी-२० मध्ये चर्चा खूप झाली; पण शाब्दिक आश्वासनाखेरीज फार काही झालेले नाही. गरीब राष्ट्रांचा कर्जभार कमी करण्यासाठी त्यांना कर्जे दिलेल्या धनकोंना किंमत मोजावी लागणार आहे. त्याची तयारी जी-२० मधील कोणत्याही धनको राष्ट्राची नाही.

वातावरण बदल आणि अक्षय्य ऊर्जा

पारंपरिक ऊर्जेच्या वापरातून मोठ्या प्रमाणावर कार्बन उत्सर्जन होते. हा कार्बन पृथ्वीवरील वातावरणात साचत राहिल्यामुळे अनेक शतके स्थिर झालेले निसर्गचक्र बिघडू लागले आहे. अतिवृष्टी, टोकाचा उन्हाळा, हिवाळा, वादळातून मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी होत असतेच; पण भौतिक उत्पादनक्षमतांवर विपरित परिणाम होत असतो.

स्थलांतरितांची संख्या वाढत असते. यावर उपाय म्हणजे कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या कोळसा आणि खनिज तेलाचा वापर कमी करणे, तंत्रज्ञानाचा वापर करून हवेत जाणाऱ्या कार्बनचे प्रमाण कमी करणे आणि त्याचजोडीला सौरऊर्जेसारख्या अक्षय्य ऊर्जास्रोतांवर भर देणे.

कागदावर सरळमार्गी वाटणाऱ्या या उपाययोजना अमलात आणणे मात्र कठीण आहे. वरील उपाय कालबद्ध पद्धतीने अमलात आणायचे तर त्यासाठी पर्याप्त तंत्रज्ञान आणि भांडवल सर्व देशांना उपलब्ध केले गेले पाहिजे. एका अंदाजाप्रमाणे कार्बन उत्सर्जन किमान काही प्रमाणात कमी करण्यासाठी लाखो कोटी डॉलर्सची गरज आहे.

ज्या विकसित देशांकडे हे तंत्रज्ञान आणि भांडवल दोन्ही आहे, ते त्यांच्या मनात असणारी अपेक्षित किंमत मिळाल्याशिवाय या दोन्ही गोष्टी द्यायला तयार नाहीत आणि गरीब राष्ट्रांना त्या किमती आणि अटी परवडणाऱ्या नाहीत.

असा तो तिढा आहे. जी-२० बैठकीत जगातील अक्षय्य ऊर्जा निर्मिती क्षमता २०३० पर्यंत तीन पटींनी वाढवण्याचे ठरवण्यात आले. कोळशाचा वापर कमी करू यावर नाखुशीने का होईना एकमत घडवले गेले; परंतु खनिज तेलाचा वापर कमी करण्याबद्दल रशिया आणि सौदी अरेबियाच्या विरोधामुळे मौन पाळण्यात आले. दुसऱ्या शब्दांत पर्यावरणीय बदलाच्या प्रश्नाचे गांभीर्य मान्य करूनसुद्धा या बलाढ्य राष्ट्रांकडून काही ठोस उपाययोजना होण्याच्या आशा मावळल्या आहेत.

इतर काही संकीर्ण नोंदी

‘फायनान्स ट्रॅक’वर काम करणाऱ्या गटाने इतरही काही वित्तीय विषयांवर काम केले. उदा. (अ) ॲमेझॉन, गुगल, नेटफ्लिक्ससारख्या इंटरनेट कंपन्या जगातील देशातून कोट्यवधी डॉलर्सचा धंदा करतात; परंतु त्यांच्याकडून मिळणारा आयकर मात्र अमेरिकेसारख्या विकसित देशाकडे गोळा होत असतो. त्या उत्पन्नातील वाजवी वाटा इतर देशांना मिळाला पाहिजे. त्या दिशेने काहीही प्रगती झालेली नाही.

(ब) कूट चलन (क्रिप्टो करन्सी) मध्ये भारतासकट जगातील अनेक देशांतून गुंतवणुकी झाल्या. अनेक अर्थव्यवस्थांतील बचती या अनुत्पादक सट्टेबाज खेळामध्ये वळवल्या गेल्या. कूट चलनांच्या भावात वादळी चढ-उतार झाले. त्यातून जागतिक वित्तीय क्षेत्राची स्थिरता (फायनान्शिअल स्टॅबिलिटी) धोक्यात आली. कूट चलन खरेदी-विक्री व्यवहारांचे कठोर नियमन करण्यात सुसूत्रता आणण्याचे ठरवण्यात आले.

(क) जागतिक बँक, नाणेनिधीसारख्या अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांचे भागभांडवल वाढवून गरीब देशांना कर्जपुरवठा करण्याची क्षमता वाढवण्याचा आणि त्यांच्या निर्णयप्रक्रियेत एकविसाव्या शतकाला साजेसे बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

(ड) अमेरिकेच्या अडेलतट्टूपणामुळे जागतिक व्यापार संघटनेची (डब्ल्यूटीओ) तंटा निवारण यंत्रणा बंद पडली आहे. त्याचा परिणाम देशादेशांतील व्यापार मंदावण्यात झाला आहे. पारदर्शी, नियमावर आधारित आणि आयात-निर्यात निर्बंध नसणारी जागतिक व्यापार प्रणाली असावी याचा पुनरुच्चार केला गेला आहे.

(लेखक अर्थतज्ज्ञ असून, ते सामाजिक परिस्थितीवर भाष्य करणारे लेखन करत असतात.)

संदर्भ बिंदू

आजच्या जगापुढील वित्तीय आणि बिगरवित्तीय दोन्ही प्रकारचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. हे प्रश्न सोडवताना भारतातील आणि इतर अनेक गरीब देशांतील शेकडो कोटी नागरिकांच्या दैनंदिन राहणीमानावर होणारे परिणाम केंद्रस्थानी असणार की जागतिक कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलाचे हितसंबंध केंद्रस्थानी असणार, हा कळीचा प्रश्न आहे.