पर्रिकरांच्या आजाराविषयी माहिती देण्यास सरकारचा नकार

पणजी : मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या आजारीविषयी माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करणे हे घटनेच्या 21व्या कलमाचा भंग करणारे ठरते. त्या कलमानुसार प्रत्येक नागरीकाला आपली व्यक्तीगत माहिती खासगी ठेवण्याचा आधिकार प्राप्त होतो असा युक्तीवाद राज्याचे मुख्य सचिव धर्मेंद शर्मा यांनी काल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. 

या प्रतिज्ञापत्राची प्रत याचिकादारांना आज उपलब्ध करण्यात आली आहे. या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे, की कोणत्याही सर्वसामान्य माणसाला त्याला झालेल्या आजाराविषयीची माहिती गोपनीय ठेवण्याचा अधिकार आहे तसाच तो अधिकार मुख्यमंत्रीपदी असलेल्या व्यक्तीलाही प्राप्त होतो. त्यामुळे व्यक्ती केवळ मुख्यमंत्रीपदी आहे म्हणून त्याच्या आजाराची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करता येणार नाही. तो घटनेच्या २१ व्या कलमाचा भंग असेल.

याचिकादार ट्रोजन डिमेलो यांनी मुख्यमंत्री हे सरकारचे प्रमुख असून ते मानसिक व शाररीकदृष्ट्या सरकारी कारभार चालवण्यासाठी सक्षम आहेत की नाही याची माहिती मिळण्यासाठी त्यांच्या आजाराची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी करणारी याचिका सादर केली आहे. या याचिकेवर उत्तर सादर करण्यासाठी सरकारने तीन वेळा मुदत मागितली होती. अखेर आज प्रतिज्ञापत्र सादर केले त्यात त्यांनी या याचिकेच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. त्यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की याचिकादारांनी चुकीच्या माहितीवर दावे केले आहेत, प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री अनेक बैठकांचे अध्यक्षस्थान भुषवत आहेत. राज्याच्या संदर्भातील अनेक आदेश ते जारी करत आहेत, विधीमंडळ सदस्यांनाही ते भेटत आहेत. अनेक बाबींत त्यांनी निर्णयही घेतले आहेत. काही बातम्यांवर विसंबून याचिकादारांनी मुख्यमंत्री काम करत नसल्याचा काढलेला निष्कर्ष निखालस खोटा आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.