गोवा सरकारची सरकारची आर्थिक स्थिती भक्कम

पणजी : गोवा सरकारची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे असा निर्वाळा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोवा विधानसभेत दिला. मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. काही जण दरडोई अमूक एक कर्ज आहे असे सांगतात पण ते दरडोई उत्पन्न किती आहे हे सांगण्याचे टाळतात. राज्याच्या सकल उत्पादनाच्या २५ टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेता येते मग हे प्रमाण वीस टक्क्यांच्याही खाली ठेवण्यात सरकारला यश आले आहे. गेल्यावर्षी दोन हजार १०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याची मुभा असतानाही १ हजार सहाशे रुपयेच कर्जाऊ घेण्यात आले.

यंदा त्या मर्यादेत आणखीन वाढ झाली असली तरी या वर्षी कर्ज हे एक हजार ८०० कोटी रुपयांच्या वर घेतले जाणार नाही. वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) वसुली वाढत आहे. गेल्या वर्षी जीएसटी व व्हॅट मिळून ३ हजार ६३३ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले. त्यातील २८१ कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून भरपाईपोटी मिळालेले आहेत. यंदा पहिल्या तिमाहीत व्हॅट व जीएसटी वसुली १३.२६ टक्के वाढ आहे. पेट्रोलवर  १७ टक्के व्हॅट आहे. तो जीएसटीचा जवळ आहे. राज्यात पेट्रोल ७० रुपये ३० पैसे प्रतीलीटर मिळते कर्नाटकात हा दर ७९ रुपये ७० पैसे तर महाराष्ट्रात ८३ रुपये ६८ पैसे प्रतीलीटर आहे. अबकारी खात्याचाही महसूल वर्षभरात २८ टक्क्यांने वाढला आहे. महामार्गविषयक न्यायालयान निवाड्यामुळे केवळ ५ टक्के बारचे परवाने नूतनीकरण करता येणार नाहीत अशी आजची स्थिती आहे.

रोजगार निर्मितीला गती
गेल्या तीन वर्षात राज्यात लघु, मध्यम उद्योगांच्या माध्यमातून १६ हजार रोजगार निर्मिती झाली. यात हॉटेल्सच समावेश नाही असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले, गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने परवानगी दिलेल्या नव्या प्रकल्पांतून २ हजार ५४५ रोजगार निर्मिती झाली तर अन्य् उद्योगांतून १३ हजार ८६१ रोजगार निर्मिती झाली. गोमंतकीयाना रोजगार देणाऱ्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्याज परतावा, वेतन परतावा अशा योजना राबविण्यात येणार असून आठवडाभरात त्या जाहीर केल्या जातील. ५० टक्के कच्चा माल राज्यांतर्गत खरेदी करणाऱ्या्ंनाही २ टक्के (कमाल ५ लाख रुपये) देण्यात येणार आहे.

संजीवनी कारखान्यात अपहार
संजीवनी सहकारी साखऱ कारखान्यात ५ कोटी रुपयांचा अपहार झाला आहे. त्यापैकी ७०-८० लाख रुपये वसूल केले आहेत. गुन्हा नोंदवण्यात येत आहे. ही वसुली सरकार करणार आहे. खुल्या बाजारात वाहतूकदारांच्या संपामुळे साखर मिळत नसेल तर या कारखान्याच्या साखरेचा लिलाव लवकर पुकारण्याची सूचना केली जाईल. राज्य सहकारी बॅंक नफ्यात आली तरी संचित तोटा आहे. तोटा होणाऱ्या बॅंक शाखा बंद करण्यात येणार आहेत. सहकारी पतसंस्थांत आर्थिक व्यवस्थापन अधिक चांगले व्हावे यासाठी लेखापरीक्षणात अधिक मु्द्दे जोडले जातील.

राज्याचे वनक्षेत्र वाढले
राज्याचे वनक्षेत्र १९ चौरस किलोमीटरने वाढले आहे. त्यामुळे राज्याच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ६८.९३ टक्के भूभाग हरीत झाल्याचे सांगून ते म्हणाले, वन्य श्वापदे  शेती व मानवी वस्तीत का येतात याचा अभ्यास करून उपाय केला जाणार आहेत. माकडांच्या बंदोबस्तासाठी जंगलात फळझाडे लावणे असा उपाय हाती घेतला आहे. यंदा पाच लाख जणांनी विविध अभयारण्यांना भेटी दिल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.