गोव्यात घातक कचऱ्याचे सर्वेक्षण होणार

पणजी : गोव्यातील घातक घन कचऱ्याचे व्यवस्थापन न करणाऱ्या कंपन्या बंद करा असा आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केल्यानंतर या कंपन्या सुरु ठेवण्यासाठी घातक कचरा व्यवस्थापनासाठी सरकारी यंत्रणा गतिमान झाली आहे. गोवा घन कचरा व्यवस्थापन महामंडऴाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजीत रॉ़ड्रिग्ज आणि गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिव डॉ. शमिला मोंतेरो यांनी संयुक्त बैठक घेत कंपन्यांची साठवून ठेवलेला घातक कचरा आणि कचरा निर्मितीची त्या कंपन्यांची क्षमता याचे सर्वेक्षण करण्याचे ठरविले आहे.

महामंडळाचे याकामासाठी नेमलेल्या पॅराडायम एन्व्हार्यमेंट स्ट्रॅटजीस या कंपनीने हे सर्वेक्षण आधी करावे असा सल्ला दिल्यावरून हा निर्णय घेतला आहे. मंडळाचे अभियंता प्रवीण फळदेसाई, अॅश्ली परेरा आणि महामंडळाचे अभियंता बेंतो थॉमस यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. कंपन्यांना भेट देऊन पाहणी करून याचा अहवाल तयार केला जाणार आहे.

राज्यात घातक कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची व्यवस्था नाही. मागे महाराष्ट्रातील ठाण्याजवळील तळोजा येथे घातक कचरा विल्हेवाटीसाठी पाठवण्यात येत होता. नंतर ती व्यवस्था बंद झाली. खांडेपार येथे तसा प्रकल्प उभारण्यासाठी जमीन निश्चित करण्यात आली होती, मात्र स्थानिकांच्या विरोधामुळे तो प्रकल्प मार्गी लागू शकला नाही. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने अखेरीस कंपन्यांनी घातक कचरा आपल्याच आवारात सुरक्षितपणे साठवावा असा मध्यममार्ग काढला होता. त्याचीच आजवर अंमलबजावणी सुरु आहे.

घातक कचऱ्याचे व्यवस्थापन न करणाऱ्या कंपन्या बंद करा असा आदेश केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जारी केल्यानंतर ही पाहणी करण्याचे ठरविले आहे. यापूर्वी केलेल्या केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संयुक्त पाहणीत घातक कचरा असुरक्षितपणे साठवल्याचे प्रकार आढळले होते. त्यामुळे पाहणीनंतर नियमभंग करणाऱ्या कंपन्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई ठरून गेलेली आहे.

गोव्यातत १ हजार ४०९ कंपन्या असून त्यातून २४ हजार ७९६ मेट्रीक टन घातक कचरा तयार होतो. त्याच्या विल्हेवाटीसाठी आता यंत्रणा उभारण्याचा मुद्दा ठळकपणे पुढे येणार आहे. त्यातून खा्ंडेपार येथील प्रस्तावित प्रकल्पाला चालना आणि त्याला विरोध होणार आहे.