लघु उद्योगांवर निधीचा वर्षाव; एकूण सहा लाख कोटींच्या योजना जाहीर

नवी दिल्ली - कोरोनाच्या संसर्गामुळे ठप्प झालेल्या देशाच्या अर्थगाड्याला पुन्हा चालना देण्यासाठी सरकारने आज सवलतींचा पहिला बूस्टर डोस दिला. अतिलघू, लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र (एमएसएमई), कर्मचारी व कामगारांसाठी आणि बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांसाठी सवलतींचा पहिला हप्ता आज जाहीर केला. सरकारने या क्षेत्रात तीन लाख कोटी रुपये ओतण्याचा निर्णय घेतला असून उद्योगांना कर्जामध्येही अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

उद्योगांच्या व्याख्येत बदल करून त्यांच्या गुंतवणूक व वार्षिक उलाढालीची मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. बांधकाम क्षेत्राला दिलासा देताना प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज विविध योजनांची घोषणा केली. 

लघुउद्योगांना प्रोत्साहन 
पंतप्रधानांनी काल वीस लाख कोटी रुपयांच्या मदत योजनेची घोषणा केली होती. त्याचे तपशील येत्या काही दिवसांत टप्प्याटप्प्याने जाहीर केले जातील असे त्यांनी सांगितले होते. त्या मालिकेतील पहिला टप्पा आज जाहीर करण्यात आला. "आत्मनिर्भर भारत' किंवा "स्वावलंबी भारत' घोषणेला अर्थपूर्ण करण्यासाठी तसेच एमएसएमई क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारतर्फे केल्या जाणाऱ्या दोनशे कोटी रुपयांपर्यंतच्या खरेदीसाठी जागतिक निविदा (ग्लोबल टेंडर) न काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. याच क्षेत्राची सरकार आणि सरकारी उद्योगांकडे थकित असलेली सर्व बिले पुढील ४५ दिवसांत चुकती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्र्यांनी दिली. 

संकटातील रिअल इस्टेटला सरकारचा दिलासा

कामगारांना मिळणार दिलासा 
सरकारने कामगारांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. कामगार व संबंधित संस्थेतर्फे भविष्यनिर्वाह निधीची एकंदर २४ टक्के रक्कम मार्च, एप्रिल आणि मे असे तीन महिने सरकारने भरण्याचे जाहीर केले होते. आता त्याला मुदतवाढ देऊन जून, जुलै व ऑगस्ट महिन्यांची रक्कमही सरकार भरणार आहे. याचा ७२.२२ लाख कर्मचाऱ्यांना लाभ होईल. त्याचप्रमाणे पुढील तीन महिन्यांसाठी भविष्य निर्वाह निधीच्या रकमेतही दोन टक्‍क्‍यांनी कपात करून ती दहा टक्के करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. 

कंपन्यांवरील बोजा कमी होणार 
बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्था(एनबीएफसी) आणि गृहवित्त महामंडळ तसेच मायक्रो फायनान्स संस्थांना वित्त पुरवठा करण्यासाठी सरकारने ३० हजार कोटी रुपयांचे साह्य जाहीर केले आहे. या कंपन्यांकडून कर्जाचे दस्तावेज सरकार खरेदी करणार आहे. यामुळे या कंपन्यांवरील बोजा दूर होईल तसेच एनबीएफसीसाठी अंशतः ऋण हमी योजनेसाठी ४५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 

उद्योजकांसाठी महत्त्वाची बातमी : लघु व मध्यम उद्योगाचं चित्र बदलणार!

वीज कंपन्यांना मदत 
वीजवितरण कंपन्यांची सध्या आर्थिक हलाखीची परिस्थिती आहे व ती लक्षात घेऊन तसेच वीजनिर्मितीचे चक्र चालू ठेवण्यासाठी या कंपन्यांना ९० हजार कोटी रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे. यामुळे या कंपन्या तसेच वीजनिर्मिती कंपन्यांना त्यांची थकबाकी चुकती करता येईल. 

बांधकाम प्रकल्पांना मुदतवाढ 
बांधकाम क्षेत्रही सध्या विलक्षण अडचणीत आहे. त्याला दिलासा देण्यासाठी जे प्रकल्प मार्चमध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते त्यांना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर बांधकाम क्षेत्रातील विविध करारांमध्ये परिस्थितीनुसार काही प्रमाणात लवचिकता आणण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये नोंदणी व पूर्ततेच्या तारखांमध्ये प्रामुख्याने फेरफार करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. टीडीएस आणि टीसीएसच्या दरात (जो १०० टक्के आहे) त्यात पंचवीस टक्के सवलत किंवा घट जाहीर करण्यात आली आहे. याची मुदत ३१ मार्च २०२१ पर्यंत असेल व यामुळे ५० हजार कोटी रुपयांची रोकड उपलब्ध होऊ शकेल. प्राप्तिकर परतावा भरण्याची मुदत आता ३० नोव्हेंबर २०२० पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. ऍसेसमेंटची तारीखही ३१ डिसेंबर पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

पैसा कोठून येणार? 
एक तासाहून अधिक काळ चाललेल्या या पत्रकार परिषदेच्या अखेरीला पत्रकारांनी हा पैसा आणणार कोठून अशी विचारणा केली असता अर्थमंत्र्यांनी या मदतयोजनेचे सर्व तपशील जाहीर केल्यानंतरच त्या या प्रश्‍नाचे उत्तर देतील असे सांगितले. वित्तीय तुटीबाबत तसेच बेरोजगारी किंवा रोजगारनिर्मिती यासंबंधीही त्यांनी कोणत्याही प्रश्नांना उत्तरे दिली नाहीत. राज्यांना एप्रिल महिन्याच्या जीएसटीचा हप्ता देण्याबाबतही त्यांनी मौन पाळले. 

कंत्राटदारांना दिलासा 
- रेल्वे, रस्ते व महामार्ग वाहतूक, सार्वजनिक बांधकाम खात्यासारख्या केंद्रीय संस्थांशी संबंधित कंत्राटदारांना दिलासा. 
- खर्चाचा कोणताही बोजा न टाकता या कंत्राटदारांना सहा महिन्यांपर्यंतची मुदतवाढ दिली जावी. 
- यात बांधकाम; तसेच वस्तू व सेवा क्षेत्राच्या कंत्राटदारांचा समावेश असेल. 
- या मुदतवाढीत कामाची पूर्तता, कामांचे मधले टप्पे यासारख्या गोष्टींबरोबरच "पीपीपी' कंत्राटांमधील सवलत-कालावधीला मुदतवाढ देण्याचाही समावेश असेल. 
- रोख तरलता (कॅश फ्लो) राहावी यासाठी कंत्राटाअंतर्गत जेवढे काम पूर्ण झालेले असेल, तेवढ्या मर्यादेपर्यंत सरकारी संस्थांनी बॅंक हमी अंशतः "रिलीज' करावी. 

लघूद्योग क्षेत्राचा पाया हा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थेवर आधारित असून या क्षेत्राला एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्याचा अर्थ हाच आहे की या दिशेने सरकारने पहिले पाऊल टाकले आहे. 
नितीन गडकरी, केंद्रीयमंत्री 

संघराज्य पद्धतीवर केंद्राने बुलडोझर फिरवला असून आर्थिक पॅकेजच्या नावाखाली लोकांची दिशाभूल केली आहे. हे आर्थिक पॅकेज म्हणजे मोठा शून्य आहे. 
ममता बॅनर्जी, मुख्यमंत्री पश्‍चिम बंगाल 
 

गरीब आणि भुकेल्या स्थलांतरित कामगारांसाठी या पॅकेजमध्ये कसलीही तरतूद नाही, सरकारने फक्त हेडलाईनचा विचार केला पण अन्य पान मात्र कोरेच ठेवले. तेरा कोटीपेक्षा अधिक कुटुंबांना थेट आर्थिक मदत द्यायला हवी होती. या सर्वांना उद्ध्वस्त होण्यासाठी सोडण्यात आले आहे. 
पी. चिदंबरम, माजी अर्थमंत्री