आता उद्योगपती चालवणार विद्यापीठे? मोदी सरकारच्या हालचाली!

नवी दिल्ली, ता. 4 ः देशभरातील केंद्रीय विद्यालयांची कथितरीत्या ढासळलेली गुणवत्ता सावरण्यासाठी यापैकी काही विद्यालये खासगी स्तरावर एका खासगी उद्योगपतीच्या संस्थेकडे चालविण्यास देण्याच्या जोरदार हालचाली असल्याची चर्चा दिल्लीत आहे. मात्र मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने हे वृत्त फेटाळताना कोणत्याही केंद्रीय विद्यालयाचे संचालन खासगी शिक्षण संस्थेकडे दिलेले नाही, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. 

देशात 1199 केंद्रीय विद्यालये आहेत. यातील 1196 विद्यालये भारतात आहेत व तीन देशाबाहेर आहेत. 20 विभागांत विभागलेल्या या विद्यालयांत सरासरी 12 लाख 78 हजार 200 हून जास्त विद्यार्थी पटसंख्येवर आहेत. या विद्यालयांचे संचलन केंद्र सरकारकडे आहे. येथील 45,477 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारासह त्यांचा सारा खर्च केंद्रच करते. येथील प्रवेशासाठी खासदारांना कोटा ठरवून दिलेला असल्याने प्रवेश घेण्यासाठी कोण्यातरी खासदाराचे पत्र लागते. दरवर्षी शैक्षणिक वर्षाच्या सुरवातीला खासदारांचे निकटवर्तीय व मंत्रालयाच्या बाबूंकडे तशा इच्छुकांची गर्दी उसळते, असा नित्याचा अनुभव आहे. 

या विद्यालयांतील शिक्षणाच्या दर्जाबाबत वारंवार प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित होते. यूपीए-1 सरकारच्या काळात केंद्रीय विद्यालयांच्या दर्जाबाबतचे सर्वेक्षण-पाहणी करण्यात आली होती. मात्र तो अहवाल नंतर कोठे गेला याची माहिती कोणालाही नाही. मोदी सरकारच्या पहिल्या काळातील प्रत्येक शिक्षणमंत्री केंद्रीय विद्यालयांचा दर्जा वाढविण्याची घोषणा करत असे. त्यांचा दर्जा वाढविण्यासाठी काहीतरी ठोस उपाययोजना करण्याबाबत संघ परिवाराचा दबाव आहे, अशीही चर्चा आहे. ही ठोस उपाययोजना कोणती याचाही अंदाज वर्तविणारी चर्चा नवीन शिक्षणमंत्री नेमल्यानंतर वेगवान झाली. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात किमान 40 केंद्रीय विद्यालये एका उद्योगपतीच्या खासगी शिक्षणसंस्थेला देण्याच्या जोरदार हालचाली असल्याची माहिती समजते. 

अस्तित्वात नसलेली दर्जेदार संस्था 
उच्चशिक्षण क्षेत्रात देशातील पहिल्या 10 दर्जेदार विद्यापीठांच्या यादीत याच उद्योगपतीच्या अशा शिक्षणसंस्थेचा समावेश झाला होता, ज्या संस्थेची एक वीटही उभारली गेलेली नव्हती. साहजिकच केंद्रीय विद्यालयांबाबतच्या चर्चेबाबतही हाच प्रकार होण्याची शंका व्यक्त होत आहे. मात्र मंत्रालयाने याचा स्पष्ट इन्कार करताना कोणतेही विद्यालय खासगी संस्थेला (अद्याप) दिलेले नाही, असा खुलासा केला आहे. तज्ज्ञांच्या मते दिले नाही याचा अर्थ तसा विचार किंवा प्रस्तावच मंत्रालयासमोर नाही, असा होत नाही.