आठवडाभरात खाद्यतेल 10 रूपयांनी स्वस्त करा, सरकारचे कंपन्यांना निर्देश

Edible Oil Price : खाद्यतेलाच्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कंपन्यांना कडक निर्देश दिले आहेत. खाद्य तेल कंपन्यांना प्रतिलिटर तेलाचे दहा रुपयांपर्यंत दर कमी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. बुधवारी झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीनंतर अन्न सचिव सुधांशू पांडे यांनी ही माहिती दिली आहे.

देशभरातील एकाच ब्रँडच्या खाद्यतेलाची एमआरपी समान ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही पांडे यांनी सांगितले. खाद्य तेल कंपन्यांना किरकोळ किमती कमी करण्यास सांगण्यासाठी अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने बुधवारी बैठक घेतली. जगभरात स्वयंपाकाच्या तेलाच्या किमती घसरल्या असतानाही देशात चढा भाव असल्याच्या पार्श्वभूमीवर ही बैठक बोलावण्यात आली होती. सरकारने तेल कंपन्यांना जागतिक किमतीतील दर कपातीचे फायदे ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सॉल्व्हेंट असोसिएशन ऑफ इंडियाचे कार्यकारी संचालक बीव्ही मेहता यांनी म्हटले आहे की, जागतिक स्तरावर किंमत 300-400 डॉलर प्रति टन कमी झाली आहे. पण त्याचा परिणाम देशांतर्गत बाजारात दिसण्यासाठी महिनाभराचा कालावधी लागेल. येत्या काही दिवसांत भारतात खाद्यतेलाच्या किमतीही घसरतील.

यापूर्वी 22 जून रोजी पांडे म्हणाले होते की, खाद्यतेलाच्या बाजारात नरमाई सुरू झाली आहे, कारण आंतरराष्ट्रीय किमतीत घट आणि सरकारचा वेळीच हस्तक्षेप यामुळे किरकोळ बाजारात हे घडले आहे. मात्र, गेल्या महिन्यात अनेक खाद्यतेल कंपन्यांनी 10-15 रुपयांनी प्रतिलिटर किमती कमी केल्या आहेत. भारत दरवर्षी आपल्या एकूण खाद्यतेलाच्या गरजेच्या 60 टक्के आयात करतो. असोसिएशनच्या मते, 2020-21 च्या विपणन वर्ष (नोव्हेंबर-ऑक्टोबर) दरम्यान, खाद्यतेलाची आयात 131.3 लाख टन झाली आहे, जी खूपच कमी आहे.

सरकारने खाद्यतेल कंपन्यांना पॅकेटवर दाखवण्यात आलेल्या वजनापेक्षा कमी प्रमाणात तेल असल्याच्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यास सांगितले आहे. अन्न सचिवांनी, सर्व खाद्यतेल संघटना आणि मोठ्या खाद्य तेल कंपन्यांच्या बैठकीत, सध्याच्या ट्रेंडवर आणि जागतिक स्तरावर किमतीतील झालेल्या घसरणीचे फायदे ग्राहकांना न देण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा केली. सरकारचे म्हणणे आहे की, गेल्या आठवडाभरातच जागतिक स्तरावर खाद्यतेलाच्या किमतीत दहा टक्क्यांनी घट झाली आहे.