18 वर्षांपासून रेंगाळला होता प्रकल्प; पण मोदींनी पाकला दणका दिलाच! 

नवी दिल्ली : पाकिस्तानच्या न संपणाऱ्या कुरापतींच्या पार्श्‍वभूमीवर भारत सरकारने आज (गुरुवार) रावी नदीचे पाणी रोखण्याचा महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला खरा; पण या निर्णयाचे संकेत मोदी सरकारने गेल्या वर्षीच दिले होते. पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यानंतर केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेत अखेर आज याची घोषणा केली. 

पंजाबमधील शाहपूरकंदी येथे रावी नदीवर धरण बांधण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला मोदी सरकारने गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये हिरवा कंदिल दिला. तब्बल 18 वर्षांपासून या प्रकल्पाचा अहवाल मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होता. सुरवातीला या प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च 2,285 कोटी रुपये होता. तत्कालीन नियोजन आयोगाने 2001 मध्येच या प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. पंजाब सरकारकडील निधीच्या कमतरतेमुळे हा प्रकल्प रेंगाळला होता. आता यामध्ये केंद्र सरकारने मोठा हिस्सा उचलत हा प्रकल्प मार्गी लावला आहे. 

आता रावी नदीेचे पाणी पाकिस्तानला नाहीच

रावी नदीवर धरण बांधल्यामुळे या नदीचे पाणी पाकिस्तानमध्ये जाण्यापासून अडविण्याची क्षमता भारताकडे येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पाण्याचा प्रश्‍न सुटण्याबरोबरच धोरणात्मक बाबींसाठीही भारताच्या भात्यात हे अस्त्र दाखल झाले आहे. भारत-पाकिस्तानमधील पाणी वाटपाच्या करारातील तरतुदींचे पालन करतच केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. 1960 मध्ये झालेल्या या करारानुसार रावी, बियास आणि सतलज या तीनही नद्यांचे पूर्ण पाणी वापरण्याचा हक्क भारताला आहे. 

भारत सरकारचा पाकिस्तानला दणका; पाणी तोडण्याचा निर्णय

हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यानंतर जम्मू-काश्‍मीरमधील 32,173 हेक्‍टर जमीन आणि पंजाबमधील पाच हजार हेक्‍टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. तसेच, पंजाबला 206 मेगावॅट वीजनिर्मितीही करता येणार आहे.