'जीएसटी' नोंदणीला आता 'आधार'!

नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) नोंदणीसाठी कागदपत्र जोडणीची कटकट संपविताना यापुढे फक्त 'आधार'द्वारे नोंदणी करण्याला 'जीएसटी' परिषदेने आज मान्यता दिली. तसेच, 'जीएसटी'ची वार्षिक करविवरणपत्र सादर करण्याची मुदत 30 जूनऐवजी 31 ऑगस्टपर्यंत वाढविण्यावरही परिषदेने शिक्कामोर्तब केले. 

जीएसटी परिषदेची बैठक आज दिल्लीत झाली. नवे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतरच्या जीएसटी परिषदेच्या पहिल्याच बैठकीत जीएसटी नोंदणी सुलभ करण्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. यापूर्वी स्वतः जाऊन अर्ज भरण्यासोबतच ओळखपत्र, तसेच अन्य दस्तावेज जोडावे लागत होते. त्याऐवजी आता फक्त आधार क्रमांक देऊन नोंदणी करणे उद्योजकांना शक्‍य होणार आहे. अर्जदारांना 'आधार'च्या मदतीने ओटीपी ऑथेन्टिकेशनद्वारे ऑनलाइन नोंदणी करता येईल, असे महसूल सचिवांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे जीएसटी नोंदणीची मर्यादा 20 लाखांवरून 40 लाख रुपये करण्यात आली आहे. आधी याची केवळ अधिसूचना काढण्यात आली होती. आता औपचारिकपणे कायद्यात बदल केला आहे. 

मुदत वाढविली 
उद्योग, व्यापारीक्षेत्राकडून मागणी झाल्यानंतर या वर्षी जीएसटी वार्षिक विवरणपत्र सादर करण्याची मुदतही 31 ऑगस्ट करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत 30 जून होती. तर, राष्ट्रीय नफाखोरी विरोधी यंत्रणेची मुदत दोन वर्षांसाठी वाढविण्यात आली. या वर्षी ही मुदत संपणार होती. परिषदेने जीएसटी दर घटविल्यानंतर त्याचा लाभ ग्राहकांना मिळावा आणि नफेखोरी होऊ नये, यासाठी नियमात बदल केला आहे. विद्यमान मिळालेल्या नफ्यावर 25 हजार रुपयांचा दंड आकारणीची तरतूद होती. आता नफ्याच्या तपशील 30 दिवसांत नाही दिला, तर नफ्याच्या दहा टक्के दंड भरावा लागेल. आजच्या बैठकीत इलेक्‍ट्रिक वाहनांवरील जीएसटी घटविला जाणे अपेक्षित होते. परंतु हा मुद्दा निर्णयासाठी जीएसटीच्या समितीकडे पाठविण्याचे ठरले. 

जेटलींचे आभार 
नवनियुक्त अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या उपस्थितीत जीएसटी परिषदेची ही पहिलीच बैठक होती. तत्पूर्वी, केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत राज्यांच्या अपेक्षा जाणून घेण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी सर्व राज्यांची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला तेलंगण, कर्नाटक आणि मिझोराम वगळता उर्वरित राज्यांचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री या प्रतिनिधींनी हजेरी लावली होती. महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार या बैठकीत उपस्थित होते.

त्यानंतर सायंकाळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि महसूल सचिव अजय भूषण पांडे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत जीसटी परिषदेच्या निर्णयांची माहिती दिली. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचे आभार मानणारा ठराव या वेळी एकमुखाने संमत करण्यात आला, तर उत्तराखंडचे दिवंगत अर्थमंत्री प्रकाशपंत यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली.