esakal | राज्यांच्या वतीने केंद्र घेणार कर्ज; ‘जीएसटी’तील तूट भरून काढण्यासाठी उपाय 
sakal

बोलून बातमी शोधा

राज्यांच्या वतीने केंद्र घेणार कर्ज; ‘जीएसटी’तील तूट भरून काढण्यासाठी उपाय 

कोरोना संसर्गामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊन वस्तू आणि सेवा कराच्या महसूलात मोठी घट झाली आहे.जीएसटीच्या भरवशावर स्थानिक करांवर पाणी सोडलेल्या राज्यांनाही त्यामुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

राज्यांच्या वतीने केंद्र घेणार कर्ज; ‘जीएसटी’तील तूट भरून काढण्यासाठी उपाय 

sakal_logo
By
पीटीआय

नवी दिल्ली - जीएसटीच्या महसूलातील तुटीच्या भरपाईवरून राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये तोडगा निघत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एक नवा पर्याय समोर ठेवला आहे. राज्यांच्या वतीने केंद्र सरकार १.१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन ही तूट भरून काढेल, असे अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केले आहे. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कोरोना संसर्गामुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊन वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) महसूलात मोठी घट झाली आहे. जीएसटीच्या भरवशावर स्थानिक करांवर पाणी सोडलेल्या राज्यांनाही त्यामुळे आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. जीएसटी महसूलातील ही तूट भरून काढण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्यांना कर्ज घेण्याचा सल्ला दिला होता. मात्र, काही राज्यांनी याला विरोध केला आहे. जीएसटी परिषदेच्या तीन बैठका होऊनही त्यावर तोडगा निघाला नाही. आता केंद्र सरकारने नवा पर्याय समोर ठेवला आहे. ‘राज्यांच्या वतीने भारत सरकार १.१ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेईल. मिळालेली ही रक्कम जीएसटी भरपाई म्हणून राज्यांना कर्ज म्हणून विविध टप्प्यांमध्ये वितरीत केली जाईल,’ असे निवेदन अर्थ मंत्रालयाने आज प्रसिद्ध केले. मात्र, व्याज आणि मुद्दल रक्कम कोण भरणार, याबाबत निवेदनात स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राज्यांच्या वतीने सरकारने कर्ज घेतल्यास सर्व राज्यांसाठी एकसमान व्याजदर राहून कर्जाचे व्यवस्थापन करणे सोपे जाऊ शकते. या कर्जाचा केंद्र सरकारच्या भांडवली तुटीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. ही सर्व रक्कम राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या अर्थसाह्याच्या स्वरुपात दाखवली जाणार आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे 
- राज्यांच्या वतीने केंद्र कर्ज घेणार 
- हे कर्ज विविध टप्प्यांत राज्यांना देणार 
- नव्या कर्जामुळे सरकारच्या (राज्य आणि केंद्र) कर्जात वाढ होणार नाही 
- या कर्जाचा फायदा घेणाऱ्यां राज्यांना आत्मनिर्भर पॅकेज अंतर्गत कमी कर्ज घ्यावे लागेल