आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटांवर जीएसटीची आकारणी चुकीची 

नवी दिल्ली : आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटांवर वस्तू व सेवा कराची (जीएसटी) आकारणी आंतरराष्ट्रीय नियमांचा भंग असून, यामुळे विमान कंपन्यांमधील स्पर्धात्मकता कमकुवत होत आहे, असे मत "आयएटीए'चे प्रमुख अलेक्‍झांड्रे डी ज्युनिऍक यांनी मंगळवारी व्यक्त केले. 

इंटरनॅशनल एअरपोर्ट ट्रान्सपोर्ट असोसिएशन (आयएटीए) ही 280 हून अधिक विमान कंपन्यांची संघटना आहे. या संघटनेच्या एअर इंडिया, जेट एअरवेज आणि विस्तारा या कंपन्या सदस्य आहेत. येथे एका परिषदेत बोलताना ज्युनिऍक म्हणाले, ""आंतरराष्ट्रीय विमान तिकिटांवर जीएसटी आकारणे हा आंतरराष्ट्रीय नागरी हवाई वाहतूक संघटनेच्या (आयसीएओ) नियमांचा भंग आहे. यामुळे विमान कंपन्यांमधील स्पर्धात्मक कमकुवत बनत आहे. भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रात 2037 पर्यंत 50 कोटी उड्डाणे देशातून बाहेर जातील आणि बाहेरून देशात येतील. भारतातील हवाई क्षेत्राची वाढ 50 महिन्यांत दोन आकडी झाली असून, पुढील 50 महिने ही वाढ सहजपणे कायम राहील.'' 

भारतीय हवाई वाहतूक क्षेत्रासमोर विमान इंधनाचे वाढते दर, पायाभूत सुविधांची वानवा आणि विमानतळांचे खासगीकरण आदी आव्हाने आहेत, असे त्यांनी नमूद केले. "आयसीएओ' संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या अखत्यारीतील संस्था आहे. सध्या विमान प्रवासासाठी इकॉनॉमी क्‍लासला 5 टक्के आणि बिझनेस क्‍लासला 12 टक्के जीएसटी तिकिटावर आकारला जातो. 

विमान तिकिटांवरील जीएसटी 
- इकॉनॉमी क्‍लास : 5 टक्के 
- बिझनेस क्‍लास : 12 टक्के