गेल्या सोमवारी 'ऑल इंडिया रिकंमडेशन कमिटी'च्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतली.
पुणे : केंद्र सरकारने लागू केलेल्या GST अर्थात वस्तू व सेवा करातील जाचक अटी, तरतुदी व किचकट संगणक प्रणालीच्या विरोधात देशभरातील कर सल्लागार, व्यापारी, सनदी लेखापाल व संबंधित घटक असे देशभरातील एकूण 250 संघटना एकवटल्या आहेत. याचं नेतृत्व पुण्यातून होत असून यासंदर्भात पश्चिम महाराष्ट्र कर सल्लागार संघटना मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करत आहे. या संघटनेच्या शिष्टमंडळाने गेल्या सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण तर मंगळवारी अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांची भेट घेतली. तसेच आपल्या मागण्यांसदर्भात चर्चा केली आहे.
काय आहेत GST तील अडचणी?
2017 साली GST कायदा लागू करण्यात आला. या नव्या कर रचनेनुसार, सध्या रिटर्न न भरल्यास महिन्याला 10 हजार रुपये या प्रमाणे दंड बसतो. शून्य रिटर्नवाल्यांना देखील हा दंड लागू आहे. याप्रमाणे वर्षाअखेरिस जवळपास दोन ते अडीच लाखांच्यावर दंड बसल्यामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या दंडाच्या संरचनेत बदल व्हावेत, अशी मुख्य मागणी आहे. त्यानंतर, GST नुसार, भारतातील कर सल्लागार, सर्व छोटे-मोठे व्यापारी, उद्योजक यांना कर कायद्यांची पूर्तता करायची असते. ही प्रक्रिया योग्य पद्धतीने पूर्ण व्हावी, या तणावात ते असतात.
छोट्या मध्यम व्यापाऱ्यांना खरेदी-विक्री, वसूली, बँक लोन, हिशोब, कर कायदे पूर्तता ही सर्व कामे स्वत: करावी लागतात. गेल्या तीन वर्षात कर प्रणालीतील तरतुदी अधिकाधिक जाचक झाल्या आहेत. कर खात्यास कर चुकविणाऱ्यांना जेरबंद करता येत नाही. म्हणून दर वर्षी किचकट तरतुदी आणि पूर्तता करण्याचे ओझे शासनाने प्रामाणिक करदात्यांवर लादले आहे. त्यात लहान, मध्यम प्रामाणिक व्यापारी भरडले जात आहेत. याच अयोग्य कर कायद्याच्या अंमलबजावणी विरोधात सध्या मोठ्या प्रमाणावर नाराजी आहे.
हेही वाचा - सलग 10 व्या दिवशी इंधन दरवाढ; पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतींचा नवा उच्चांक
अर्थमंत्र्यांची भेटीत सकारात्मक चर्चा
गेल्या सोमवारी 'ऑल इंडिया रिकंमडेशन कमिटी'च्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळात नरेंद्र सोणावणे, सीए स्वप्निल मुनोत, विलास अहेरकर आणि शरद सुर्यवंशी यांचा समावेश होता. या भेटीदरम्यान त्यांनी आपलं गाऱ्हाणं अर्थमंत्र्यांसमोर मांडलं. या कायद्याबाबत अडचण नसून त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींमुळे प्रामाणिक आणि छोट्या उद्योजकांना प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे. GST भरायला उशीर झाल्यास, त्यात काही चुका झाल्यास होणारा दंड हा छोट्या उद्योजकाच्या मुळावर उठणारा ठरू शकतो. यासंदर्भातील डेटा शिष्टमंडळाकडून अर्थमंत्रालयाकडे सोपवण्यात आला आहे. या बैठकीत उपस्थित केलेल्या त्रुटींबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सकारात्मक संवाद साधला आहे, तसेच त्यांनी अधिकाऱ्यांना यासंदर्भातील त्रुटी शोधण्याचे आदेश दिले आहेत. उपस्थित केलेल्या 76 त्रुटींसंदर्भात उत्तरे देण्याचे निर्देश देखील अर्थमंत्र्यांकडून देण्यात आले आहेत. मागण्यांच्या 76 मुद्यांवर विचार करुन त्यासंदर्भात योग्य तो विचार करण्याचे आणि पावले उचलण्याचे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिल्याचं नरेंद्र सोनावणे यांनी सांगितलं.
Delegation from the Western Maharashtra Tax Practitioners Association calls on Smt @nsitharaman pic.twitter.com/qI2iXD2e57
— NSitharamanOffice (@nsitharamanoffc) February 15, 2021
अनेक खासदारांची घेतली भेट
यासंदर्भात सुप्रिया सुळे, अमोल कोल्हे, नवनीत राणा, रामचरण बोहरा, विनय सहस्त्रबुद्धे, अजित पवार अशा सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांशी भेट घेऊन या मुद्यावर केंद्र सरकारचं लक्ष केंद्रीत करण्यासाठीचे प्रयत्न केले जात असल्याचं सीए स्वप्निल मुनोत यांनी म्हटलं. याआधी GST तील तरतुदींविरोधात देशभरातील कर सल्लागारांनी 29 जानेवारी रोजी देशभरात एल्गार पुकारला होता. शांततामय पद्धतीने निदर्शने करुन आपल्या मागण्यांकडे लक्ष वेधलं होतं.
