'याचा' अर्थ महिलेला विवाह मंजूर नाही...

वृत्तसंस्था
मंगळवार, 30 जून 2020

एखादी महिला जर बांगड्या घालण्यास आणि कुंकू लावण्यास नकार देत असेल तर याचा अर्थ त्या महिलेला विवाह मंजूर नाही, असे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयात घटस्फोटासाठी करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना न्यायालयाने हे मत नोंदवत घटस्फोटाला मंजुरी दिली.

गुवाहाटी (आसाम): एखादी महिला जर बांगड्या घालण्यास आणि कुंकू लावण्यास नकार देत असेल तर याचा अर्थ त्या महिलेला विवाह मंजूर नाही, असे गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयात घटस्फोटासाठी करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना न्यायालयाने हे मत नोंदवत घटस्फोटाला मंजुरी दिली. न्यायमूर्ती अजय लांबा आणि सौमित्र सैकिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

घटस्फोटासाठी दाखल झालेल्या याचिकेवर गुवाहाटी उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. घटस्फोटाला मंजुरी देताना न्यायालयाने जर अशा परिस्थितीत पतीला पत्नीसोबत एकत्र राहण्याची जबरदस्ती केली तर हे त्याचे शोषण मानले जाऊ शकते, असाही निष्कर्ष नोंदवला. न्यायालयाने निर्णय सुनावताना सांगितले की, 'पत्नी जर बांगड्या आणि कुंकू वापरत नसेल तर ती अविवाहित असल्याचे दर्शवते किंवा याचा अर्थ तिला विवाह मंजूर नाही असा होतो. पत्नीचे अशा प्रकारचे वागणे तिला वैवाहिक आयुष्य पुढे नेण्यात काही रस नसल्याचे दाखवते'.

हृदयद्रावक व्हिडिओ; बाय डॅडी, बाय टू ऑल...

२०१२ मध्ये या दांपत्याचा विवाह झाला होता. पण, एका महिन्यातच कौटुंबिक वादाला सुरवात झाली होती. पतीने याचिकेत म्हटले आहे की, 'विवाहानंतर एका महिन्यातच पत्नीने कुटुंबापासून वेगळे राहण्यासाठी दबाव टाकण्यास सुरुवात केली होती. पण, कुटुंबापासून वेगळे राहण्यास आपण तयार नसल्याचे सांगितल्यानंतर आमच्या दोघांमध्ये दररोज भांडण होऊ लागली. अखेर वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला. पण, वेगळे झाल्यानंतरही पत्नीने आपल्या आणि कुटुंबाविरोधात छळ केल्याची पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली होती.'

दरम्यान, पत्नीचे आरोप खोटे असल्याचे सिद्ध झाल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. पती आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात खोटे आरोप करुन फौजदारी खटले दाखल करणे क्रूरपणा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरले असल्याचे यावेळी न्यायालयाने लक्षात आणून दिले. याआधी कौटुंबिक न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळत घटस्फोट देण्यास नकार दिला होता. यानंतर पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाला मंजुरी दिली आहे.

हृदयद्रावक; नऊ महिन्यांचे बाळ एकटेच रांगत होते...


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: guwahati high court grants divorce on wife refusal to wear sindoor