Gyanvapi Case: ज्ञानवापीमधील पूजा थांबवण्यासाठी मुस्लिम पक्षाची सुप्रीम कोर्टात धाव, सरन्यायाधीश म्हणाले...

ज्ञानवापी प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मुस्लिम पक्षाने आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याच वेळी, हिंदू बाजूंना मशिदीच्या सीलबंद तळघरात पूजा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. ७ दिवसांत पूजा पुन्हा सुरू करण्याची व्यवस्था करावी, असे न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुस्लिम पक्षाच्या कायदेशीर टीममध्ये वकील फुझैल अय्युबी, निजाम पाशा आणि आकांशा यांचा समावेश होता. त्यांनी गुरुवारी पहाटे 3 वाजता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुट्टीतील रजिस्ट्रारशी संपर्क साधला आणि वाराणसी न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती केली जेणेकरून ते कायदेशीर उपाय शोधू शकतील. रजिस्ट्रारने पहाटे ४ वाजता सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्यासमोर कागदपत्रे ठेवली.कागदपत्रे पाहिल्यानंतर, CJI यांनी मुस्लिम पक्षाला कोणत्याही दिलासा मिळवण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांसमोर हे प्रकरण नमूद करण्यास सांगितले.

वाराणसी न्यायालयाने स्थानिक प्रशासनाला सात दिवसांच्या आत ज्ञानवापी संकुलाच्या तळघरात पूजा पुन्हा सुरू करण्याची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले होते. प्रशासनाने सात तासांत सर्व काम पूर्ण केले. सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या पत्रानुसार, मशीद समितीने म्हटले आहे की, प्रशासनाला 'घाईत' आणि 'रात्रीच्या अंधारात' काम करण्याचे कोणतेही कारण नाही. कारण ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या आदेशाने त्यांना आवश्यक ती व्यवस्था करण्यासाठी एक आठवड्याचा अवधी आधीच दिला होता.हिंदू याचिकाकर्त्यांशी प्रशासनाची मिलीभगत असल्याचा आरोप मुस्लिम पक्षाने केला आहे.

ज्ञानवापी संकुलाबाबत दोन्ही बाजूंचे दावे

मशिदीच्या सीलबंद भागाचे उत्खनन आणि सर्वेक्षण करण्याची मागणी करणाऱ्या चार महिला याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर काही दिवसांनी वाराणसी न्यायालयाचा हा आदेश आला आहे. हिंदू बाजूनुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) च्या अहवालावरून असे दिसून आले आहे की, ज्ञानवापी साइटवर मशीद बांधण्यापूर्वी एक मोठे हिंदू मंदिर अस्तित्वात होते आणि 17 व्या शतकात मुघल सम्राट औरंगजेबच्या आदेशानुसार पाडण्यात आले होते. मात्र, मुस्लिम पक्षाने हा दावा फेटाळला आहे.

तळघरात हिंदूंना पूजा करण्याची परवानगी देण्याच्या वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाला ज्ञानवापी मस्जिद समितीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 2022 चा ॲडव्होकेट कमिशनरचा अहवाल, ASI चा अहवाल, 1937 चा निर्णय मुस्लिमांच्या बाजूने होता, तर हिंदू बाजूने 1993 पूर्वी प्रार्थना झाल्याचा कोणताही पुरावा दिलेला नाही, असे मुस्लिम बाजूने म्हटले आहे.

अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या वकिलांनी तातडीने सुनावणीची मागणी करत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली, सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रारने त्यांना कळवले की CJI ने त्यांना उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले.