राकेश अस्थानांना दिलासा नाहीच; एफआयआर रद्द करण्यास नकार

वृत्तसंस्था
शुक्रवार, 11 जानेवारी 2019

नवी दिल्ली : लाचखोरीप्रकरणी 'सीबीआय'चे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याविरोधातील 'एफआयआर' रद्द करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट शब्दांत नकार देत त्यांना गुन्हेगारी सुनावणीपासून संरक्षण देणारे हंगामी आदेशदेखील रद्दबातल ठरविले.

न्या. नाज्मी वाझिरी यांनी सीबीआयचे उपमहानिरीक्षक देवेंदरकुमार आणि लाचखोरीच्या प्रकरणातील कथित मध्यस्थ मनोज प्रसाद यांच्याविरोधात दाखल झालेले 'एफआयआर' रद्द करण्यासदेखील नकार दिला आहे. 

नवी दिल्ली : लाचखोरीप्रकरणी 'सीबीआय'चे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याविरोधातील 'एफआयआर' रद्द करण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज स्पष्ट शब्दांत नकार देत त्यांना गुन्हेगारी सुनावणीपासून संरक्षण देणारे हंगामी आदेशदेखील रद्दबातल ठरविले.

न्या. नाज्मी वाझिरी यांनी सीबीआयचे उपमहानिरीक्षक देवेंदरकुमार आणि लाचखोरीच्या प्रकरणातील कथित मध्यस्थ मनोज प्रसाद यांच्याविरोधात दाखल झालेले 'एफआयआर' रद्द करण्यासदेखील नकार दिला आहे. 

या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता अस्थाना आणि कुमार यांच्याविरोधात खटला चालविण्यासाठी पूर्वपरवानगी घेणेही गरजेचे नाही, असेही न्यायाधीशांनी नमूद केले. अस्थाना आणि अन्यजणांविरोधातील चौकशी प्रक्रिया दहा आठवड्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सीबीआयला दिले आहेत. अस्थाना यांनी सीबीआयचे तत्कालीन संचालक आलोक वर्मा यांच्यावर केलेले आरोपदेखील सिद्ध केलेले नाहीत, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. 

तत्पूर्वी वर्मा आणि अस्थाना यांनी परस्परांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केल्याने सीबीआयमधील अंतर्गत संघर्षाला तोंड फुटले होते, शेवटी यामध्ये सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला होता. अस्थाना, कुमार आणि प्रसाद यांनी त्यांच्याविरोधातील एफआयआर उच्च न्यायालयाने करावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिका दाखल केल्या होत्या, त्याही फेटाळून लावण्यात आल्या आहेत. अस्थाना यांच्याविरोधात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांखाली गुन्हेगारी कटकारस्थान, भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी स्वरूपाची गैरवर्तणूक केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

Web Title: HC refuses to quash FIR against special director Rakesh Asthana