शबरीमला मंदिर वाद फेरविचार याचिकांवर 13 नोव्हेंबरला सुनावणी 

पीटीआय
बुधवार, 24 ऑक्टोबर 2018

नवी दिल्ली (पीटीआय) : शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले असून यासंबंधीच्या फेरविचार याचिकांवर 13 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. 

नवी दिल्ली (पीटीआय) : शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले असून यासंबंधीच्या फेरविचार याचिकांवर 13 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले. 

राष्ट्रीय अय्यप्पा भाविक संघटनेच्या वतीने न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले असल्याचे वकील मॅथ्यू जे. नेदुंपरा यांनी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई आणि न्या. एस. के. कौल यांच्या खंडपीठापुढे सांगितले. या फेरविचार याचिकांवर 13 नोव्हेंबरला सुनावणी घेणार असल्याचे निर्देश दिले असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी संबंधित संघटना आणि इतरांनी दाखल केलेल्या 19 फेरविचार याचिका सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत, असे यापूर्वी न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिले होते. 

नेदुंपरा यांच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेणास सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात नकार दिला होता. दसऱ्याच्या सुटीनंतरच या फेरविचार याचिकांवर सुनावणी होईल. तसेच ही सुनावणी खुल्या न्यायालयात न होता बंदिस्त चेंबरमध्ये होईल, असेही खंडपीठाने त्या वेळी सांगितले होते. राष्ट्रीय अय्यप्पा भाविक संघटनेचे अध्यक्ष शिलजा विजयन यांनी ही याचिका केली आहे. याशिवाय नायर सर्व्हिस सोसायटीनेही (एनएसएस) फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. 

भाजप व संघावर टीका 
तिरुअनंतपुरम : शबरीमला मंदिरात सर्व वयोगटांतील महिलांना प्रवेश देण्याच्या मुद्यावर अय्यप्पा मंदिर परिसरात झालेल्या हिंसक आंदोलनावरून केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर टीका केली. राज्यात तणावाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी हे आंदोलन नियोजित व जाणीवपूर्वक केले असल्याची टीका त्यांनी केली. महिलांना मंदिर प्रवेशाच्या ऐतिहासिक घटनेचे वार्तांकन करण्यासाठी आलेल्या प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींवर हल्ले करणे आणि 10 ते 50 वर्षे वयोगटातील महिलांना दर्शनापासून रोखणे हा "आरएसएस'च्या षड्‌यंत्राचा भाग होता, असेही विजयन म्हणाले. 

प्रार्थनेचा हक्क म्हणजे पावित्र्यभंगाचा अधिकार असे नाही. कॅबिनेट मंत्रीपदाची जबाबदारी माझ्याकडे असल्याने शबरीमला मंदिरात सर्व महिलांना प्रवेश देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मी बोलू शकत नाही. पण मासिक पाळीच्या काळात रक्ताने भिजलेला सॅनिटरी नॅपकीन घेऊन तुम्ही तुमच्या मित्राच्या घरात प्रवेश कराल का? तुम्ही तसे करणार नाही. हे समजण्यास फारशी बुद्धी लागत नाही. असे असेल तर मग देवाच्या मंदिरात अशा प्रकारे जाणे म्हणजे आदर बाळगणे, असे तुम्हाला वाटते का? 
स्मृती इराणी, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री 

 

Web Title: Hearing on reactions on November 13 on Shabarimala temple controversy