new parliament: नव्या संसदेच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा; जाणून घ्या कशी असेल इमारत

सकाळ न्यूज नेटवर्क
Tuesday, 5 January 2021

नरेंद्र मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे.

नवी दिल्ली- नरेंद्र मोदी सरकारला सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने 2-1 अशा बहुमताने नव्या संसदेच्या निर्माणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. नवी संसद इमारत पर्यावरण किंवा जमिनीसंबंधी निकषांचं उल्लंघन करत नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. नव्या संसद भवनाचे निर्माण सुरु करण्यापूर्वी वारसा संरक्षण कमिटीची (heritage conservation committee) मंजुरी घेण्याच्या सूचना न्यायमूर्ती एम खानविलर, डिनेश महेशवरी आणि संजिव खन्ना यांच्या पीठाने दिली.  

10 डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेच्या नव्या इमारतीची पायाभरणी केली होती. या सर्व बांधकामासाठी 971 कोटी रुपयांचा खर्च येण्याची शक्यता आहे.  तसेच 2024 साली संसद तयार होईल, असा अंदाज आहे. 

दादाच्या आजारपणाचा कंपनीला धसका; जाहिरात घेतली मागे

नवी संसद इमारत कशी असेल

संसदेतील खासदारांची संख्या वाढल्यानंतर त्या सर्वांसाठी संसदेत जागा असेल, अशा नियोजनानेच नव्या संसदेचे बांधकाम सुरु आहे. सध्या लोकसभेत 543 खासदारांसाठी पुरेल इतकीच जागा आहे. 1971 च्या जनगणनेनुसार ही संख्या ठरवण्यात आली होती. मात्र, 2026 नंतर खासदारांची संख्या वाढवण्यात येण्याची शक्यता आहे. नव्या संसद इमारतीत लोकसभेच्या सभागृहात 888 संसदेच्या बसण्यासाठी जागा असेल, तर राज्यसभेत 384 सदस्य बसू शकतील. 

नवी इमारत आणि त्यासोबत जुनी इमारत असा दोन्हीचा मिळून असलेला परिसर संसद परिसर म्हणून ओळखला जाईल. नवी लोकसभा ही सध्याच्या लोकसभेच्या तीनपट असणार आहे. तसेच सर्वांसाठी त्यात डेस्क असणार आहेत. नव्या संसदेची उभारणी केवळ जागेची उपलब्धता करणार नाही तर चैतन्यशील लोकशाहीचे प्रतीक म्हणून ही रचना काम करेल. 

नववर्ष दिनी सर्वाधिक जन्म भारतात; चीनलाही मागं टाकल्याची UNICEF ची माहिती

1927 मध्ये संसदेची जुनी इमारत ही बांधण्यात आली आहे. ही इमारत 144 खांबावर उभी आहे. सध्या जी संसदेची इमारत आहे त्याच्या बरोबर समोर उजव्या बाजूलाच ही नवी इमारत साकारण्यात येणार आहे. नव्या इमारतीमध्ये अनेक वस्तूंनी सुशोभिकरण करण्यात येणार आहे. कमळाच्या संकल्पनेवर आधारित ही भित्तीचित्र असणार आहेत. तर दुसऱ्या एका सभागृहात मोराच्या संकल्पनेवरील भित्तीचित्रे असणार आहेत. भीतींवर श्लोक लिहिलेले असतील. या नव्या इमारतीत अनेक सामाजिक उपक्रमांसाठी मध्यवर्ती लाँन्ज उपलब्ध असणार आहे. सेंट्रल हॉल नसणार आहे. 

नव्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टसाठी 20 हजार कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. यामधील 971 कोटी रुपये खर्च हा संसद भवनाच्या उभारणीसाठी करण्यात येणार आहे. संसद भवनात सर्व मंत्र्यांसाठी एकूण 90 कार्यालये असणार आहेत. यामध्ये त्यांच्यासाठी अनेक सोयीसुविधा असतील. त्यांच्या राहण्या-खाण्यासाठी विशेष सुविधा असेल. तसेच भव्य डायनिंग हॉलही असेल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Here all you need to know about the New Parliament Building