भारत बायोटेकचे तिसऱ्या टप्प्यातील परिक्षण पूर्ण झाले नसताना लशीच्या आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी का दिली, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
नवी दिल्ली- नव्या वर्षाच्या सुरुवातीला भारताला दोन आनंदाच्या बातम्या मिळाल्या. सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन लशीच्या आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी द्यावी अशी शिफारस कोरोना लशीसंबंधी तज्ज्ञ समितीने केली होती. त्यानंतर 3 जानेवारीला भारताच्या डीसीजीआयने लशीला मंजुरी दिली. या पार्श्वभूमीवर भारत बायोटेकचे तिसऱ्या टप्प्यातील परिक्षण पूर्ण झाले नसताना लशीच्या आपत्कालीन वापरासाठी मंजुरी का दिली, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
'लव्ह जिहाद' कायद्याच्या संवैधानिक समिक्षेसाठी राज्यांना नोटीस; SC चा...
एम्सचे All-India Institute of Medical Sciences प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार भारत बायोटेकची लस तिसऱ्या टप्प्यातील परिक्षणातून जात आहे, त्यामुळे ती बॅकअप लस म्हणून काम करेल. सीरमची लस मुख्य लस म्हणून काम करेल आणि भारत बायोटेकची लस बॅकअप म्हणून काम करेल.
सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदर पुनावाला यांनी (Adar Poonawalla) कोरोना लशीच्या (Coronavirus Vaccine) किंमतीविषयी महत्त्वाची माहिती दिली होती. केंद्र सरकारने कोरोना लस कोविशिल्ड बाजारात विकण्याची परवानगी दिली, तर या डोसची किंमत 1000 रुपये असेल असं पुनावाला म्हणाले होते. सरकारसाठी आम्ही लस खास किंमतीमध्ये देऊ. पहिल्या 10 कोटी लशींची किंमत 200 रुपये प्रती डोस असतील, त्यानंतर वेगवेगळ्या किंमतीमध्ये ती विकण्यात येईल, असंही ते म्हणाले होते. भारत बायोटेकच्या लशीची किंमती यापेक्षा कमी असणार आहे.
PM मोदींच्या मतदारसंघातच 'ड्राय रन'ची पोलखोल; लसीकरणाच्या...
सीरमसोबत भारत बायोटेकला मंजुरी देऊन भारत सरकारने बाजारात पर्याय उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न केला आहे. तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणी सुरु असणाऱ्या भारत बायाटेकच्या लशीला परवानगी दिल्याने सरकारला सीरमसोबत लशीच्या किंमतीबाबत वाटाघाटी करता येणार आहे. सीरमला प्रतिस्पर्धी तयार झाल्याने कंपनीला लशीमध्ये डिस्काऊंट द्यावा लागणार आहे.
भारत बायोटेकला मंजुरी देण्याचे पुढील कारणे असू शकतात
1. कोवॅक्सिन भारतातील पहिली स्वदेशी कोविड-19 लस आहे. यामुळे 'मेक इन इंडिया'ला चालना मिळणार आहे.
2. सीरमचा देशात कोरोना लशीच्या उत्पादनावर आणि विक्रीवर एकाधिकार निर्माण होऊ नये, तसेच दोन लशींमध्ये स्पर्धेचे वातावरण रहावं यासाठी सरकारने लशीला मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला असू शकतो.
