भूसंपादन प्रकरणी सुनावणीवेळी न्यायमूर्तींनी वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याला कठोर शब्दात सुनावलं. राज्य सरकारने जमीनीचे अधीग्रहण केले असताना त्याची भरपाई देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यावर तुम्ही कसा आक्षेप घेऊ शकता? तुम्हाला काय अधिकार आहे? तुम्हाला कमिशन पाहिजे का? असा स्पष्ट सवाल न्यायालयाने अधिकाऱ्याला विचारला. झारखंड उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी संताप व्यक्त करत आयएएस अधिकारी मनोज कुमार पांडेय यांना सुनावलं. आक्षेप घेण्यासाठी हे तुमचं अधिकार क्षेत्र नाही. कमीशन हवंय का तुम्हाला? किती वर्षे नोकरी केलीत? आतापर्यंत किती खाल्लं? अशा शब्दात अधिकाऱ्याची कानउघाडणी केली.
