esakal | रुग्णालये पैसे छापण्याचे उद्योग झालेत - सर्वोच्च न्यायालय
sakal

बोलून बातमी शोधा

supreme court

रुग्णालये पैसे छापण्याचे उद्योग झालेत - सर्वोच्च न्यायालय

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

नवी दिल्ली : देशभरातील महत्त्वाच्या रुग्णालयांतील अपुऱ्या सुरक्षेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने आज खंत व्यक्त करतानाच ही रुग्णालये पैसे छापण्याचा उद्योग बनला असून याचा लोकांवर भार पडतो आहे. ही रुग्णालये बंद करणेच योग्य होईल, असे सडेतोड मत आजच्या सुनावणीदरम्यान मांडले. छोट्या निवासी इमारतींमध्ये खासगी रुग्णालयांना परवानगी देण्याऐवजी राज्य सरकारे चांगली रुग्णालये उभारू शकतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले. (Hospitals have become money making industries Supreme Court aau85)

हेही वाचा: कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रात पुढील दोन दिवस मुसळधार पाऊस - IMD

‘‘सध्या रुग्णालये ही देशातील सर्वांत मोठा उद्योग बनली आहेत. या सगळा भार लोकांवर पडतो. सामान्य लोकांच्या जिवाच्या मोबदल्यात आम्ही हे सगळे होऊ देणार नाही. अशी रुग्णालये बंदच करायला हवीत.’’ असे मत न्या. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्या. एम.आर. शहा यांच्या खंडपीठाने मांडले. काही रुग्णालयांना इमारती वापरण्याची मुदत ‘जून-२०२२’ पर्यंत वाढवून देण्याच्या गुजरात सरकारच्या निर्णयावर न्यायालयाने कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. रुग्णालयांना सूट देणारी ही अधिसूचना तातडीने मागे घेण्यात यावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. ‘‘ कोरोनातून सावरलेल्या रुग्णाला उद्या डिस्चार्ज मिळणार असतो पण दुसऱ्याच दिवशी इमारतीला लागलेल्या आगीत तो मरण पावतो.

हेही वाचा: रिलायन्स, इंडियन ऑइलची नाशिकमध्ये दीड हजार कोटींची गुंतवणूक

यात दोन परिचारिका देखील जिवंत जळतात. या अशा प्रकारच्या दुर्घटना आमच्या डोळ्यासमोर घडल्या आहेत. त्यामुळे या रुग्णालयांना आम्ही आणखी काही काळ मुदत देऊ शकत नाही.’’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.‘‘ रुग्णालये हा सगळा आता रिअल इस्टेटसारखा व्यवसाय झाला आहे. आधीच ताण तणावात असलेल्या रुग्णांना दिलासा देण्याऐवजी तो पैसे छापण्याचा उद्योग बनला आहे. हा उद्योग रुग्णांचे शोषण करत राहतो.’’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

गोपनीयतेला आक्षेप

कोरोना केंद्रांत राज्याने सुविधा द्याव्यात असे सांगतानाच न्यायालयाने छोट्या निवासी इमारतीत उपचार केंद्रे असूच नये असे स्पष्ट केले. राज्य सरकारकडून यावेळी सीलबंद लिफाफ्यात आगप्रतिबंधक यंत्रणेबाबत अहवाल सादर करण्यात आला. न्यायालयाने त्याला आक्षेप घेत ही काय गोपनीय आण्विक माहिती आहे का? असा थेट सवाल राज्य सरकारला केला. तत्पूर्वी २० डिसेंबर २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांना रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले होते.

loading image