१८ रुपयांचं पेट्रोल तुम्हाला मिळतं ७५ रुपयांना; पण कसं? जाणून घ्या!

नवी दिल्ली : जवळपास पृथ्वीवरीन निम्म्या देशांना कोरोनाने आपल्या विळख्यात ओढले आहे. त्यामुळे देश-विदेशातील व्यापारावर परिणाम झाला आहे. कच्च्या तेलांच्या किंमतीत दिवसेंदिवस घट होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यातच केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीवर ३ रुपये उत्पादन शुल्क लागू केल्यामुळे लोकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती आणखी वाढण्याची चर्चा दबक्या आवाजात सुरू आहे. मात्र, कच्च्या तेलाच्या किंमतीत घट होत असल्याने पेट्रोल-डिझेलचे दर प्रति लिटर कमी होण्याची शक्यता वर्तविली जात होती. पण सरकारने उत्पादन शुल्क वाढवत जमा होणारा नफा सरकारी तिजोरीत जमा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

- HBD Aamir Khan : 'या' मुलीसोबत लग्न करण्यासाठी आमीर होता वेडा...

उत्पादन शुल्क म्हणजे काय?

देशांतर्गत एखादी वस्तू खरेदी किंवा विक्री करण्यासाठी त्यावर जो कर लावला जातो त्याला उत्पादन शुल्क म्हणतात. याद्वारे जमा होणाऱ्या महसूलातून सरकार समाजोपयोगी कामे करते. सीमा शुल्क आणि उत्पादन शुल्कात फरक आहे. देशाबाहेरील उत्पादक वस्तूंना सीमा शुल्क आकारले जाते. आता सरकारने पेट्रोल-डिझेलवर ३ रुपये उत्पादन शुल्क आकारले असल्याने त्याच्या दरात प्रति लिटर ३ रुपये एवढी वाढ होणार आहे.

पेट्रोल-डिझेलची किंमत कशी आकारली जाते?

गेल्या काही दिवसांपासून कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वारंवार घसरण होत असल्याचे आपण पाहत आहोत. वर्षाच्या सुरवातीलाच कच्चे तेल ६७ डॉलर प्रति बॅरल म्हणजे ३०.०८ रुपये प्रति लिटर होते. आज त्याची किंमत ३८ डॉलर प्रति बॅरल म्हणजे १७.७९ रुपये प्रति लिटर एवढी झाली आहे. त्याप्रमाणात पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत फरक झाला नाही. 

- पेट्रोलच्या दरात मोठी वाढ; लिटरमागे... 

यातील निम्मी किंमत तर करातून आकारली जाते

नजर फिरवली तर दिसून येईल की, आजच्या घडीला आपण जे पेट्रोल खरेदी करतो त्यापैकी ३४.८९ रुपये म्हणजे जवळपास ४९.७ टक्के आपण करच भरत असतो. तसेच डिझेलदेखील २५.०६ रुपये म्हणजे ३९.८० टक्के कर भरला जातो, ज्यामध्ये आता ३ रुपयांची वाढ होणार आहे.

- तुमचा दररोजचा ऑक्सिजन म्हणजेच मोबाईल डेटा 'इतक्या' पटीने महागणार...

आता कच्च्या तेलांच्या किंमतीत घट होत असतानादेखील पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होत नाहीत. कारण यातील पूर्ण फायदा तेल कंपन्यांना होत होता. आता तेल कंपन्यांना मिळणारी मलाई बंद होणार आहे. आणि वरील सर्व रक्कम सरकारी तिजोरीत जमा होणार आहे. मात्र, पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत काही फरक पडणार नाही. सरकारने ग्राहकांवर कोणता बोजा टाकला नाही, ना त्यांना कोणता दिलासा दिला आहे.