G-20 Summit in Delhi: शिखर परिषदेत भारताची भूमिका काय? परदेशी पाहुण्यांच्या बैठकीने देशाला काय फायदा होणार?

नोव्हेंबर २०२२ मध्ये बाली शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जी-२० च्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवली होती. त्यावेळी पीएम मोदी म्हणाले होते, "कोविडनंतरच्या काळात नवी व्यवस्था निर्माण करण्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर आहे. मी तुम्हाला खात्री देतो की, जी २० चे भारताचे अध्यक्षपद हे सर्वसमावेशक, महत्त्वाकांक्षी, निर्णायक आणि सक्रिय असेल. आम्ही एकत्रितपणे जी २० ला जागतिक बदलाचे उत्प्रेरक बनवू". अध्यक्षपद सोपवल्यानंतर भारताने लगेच तयारी सुरू केली.

जी-२० संबंधित कार्यक्रम १ डिसेंबर २०२२ पासून देशभरात सुरू झाले होते. हे कार्यक्रम ३० नोव्हेंबर २०२३ पर्यंत सुरू राहणार आहेत. याचा अर्थ ९ आणि १० सप्टेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या जी २० परिषदेनंतरही त्यासंबंधीचे कार्यक्रम भारतात सुरूच राहणार आहेत. जी २० परिषदेत भारताची भूमिका सांगण्यापूर्वी जी २० म्हणजे काय आणि त्याची सुरुवात का झाली हे सांगणं महत्त्वाचं आहे.

जी २० म्हणजेच ग्रुप ऑफ ट्वेंटी हा २० देशांचा समूह आहे. हे २० देश वर्षातून एकदा परिषदेसाठी एकत्र येतात आणि जगभरातील आर्थिक मुद्द्यांवर तसंच हवामान बदल, शाश्वत विकास, आरोग्य, कृषी, ऊर्जा, भ्रष्टाचारविरोधी आणि पर्यावरण या विषयांवर चर्चा करतात. या परिषदेचं अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या देशाचं मुख्य कार्य म्हणजे एका विशिष्ट विषयावर सर्व देशांमध्ये एकमत निर्माण करणं.

जी २० मध्ये भारत, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जपान, कोरिया प्रजासत्ताक, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, तुर्की, युनायटेड किंगडम आणि युनायटेड स्टेट्स अशा देशांचा समावेश आहे. युरोपियन युनियनही यात सहभागी आहे. दरवर्षी अध्यक्ष काही देश आणि संस्थांना पाहुणे म्हणून आमंत्रित करतात.

यावेळी भारताने बांगलादेश, इजिप्त, मॉरिशस, नेदरलँड, नायजेरिया, ओमान, सिंगापूर, स्पेन आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांना पाहुणे म्हणून आमंत्रित केलं आहे. नियमित आंतरराष्ट्रीय संस्था (UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB आणि OECD) आणि प्रादेशिक संस्था (AU, AUDA-NEPAD आणि ASEAN) आणि ADB च्या अध्यक्षांव्यतिरिक्त जी २० चे अध्यक्ष म्हणून भारतातील ISA, CDRI अतिथी आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून आमंत्रित केलं आहे. जी-२० सदस्य देश जगातील ६०% लोकसंख्येचं प्रतिनिधित्व करतात. या देशांचा जगाच्या जीडीपीमध्ये ८५% आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ७५% वाटा आहे.

१९९७ मध्ये आशियाई आर्थिक संकटानंतर जागतिक आर्थिक समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँक गव्हर्नर यांच्यासाठी एक मंच म्हणून जी-२० लाँच करण्यात आलं. सुरुवातीला जी-२० ने केवळ स्थूल आर्थिक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित केलं, परंतु कालांतराने त्याच्या अजेंड्यामध्ये व्यापार, शाश्वत विकास, आरोग्य, कृषी, ऊर्जा, पर्यावरण, हवामान बदल आणि भ्रष्टाचारविरोधी योजना यांचा समावेश होता.

२००७ मध्ये जेव्हा संपूर्ण जग आर्थिक मंदीच्या गर्तेत आलं तेव्हा या समूहाचं महत्त्व आणखी वाढलं. जिथे आधी या गटात अर्थमंत्री आणि मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर होते, नंतर त्यात सदस्य देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांचा समावेश होता. अशा प्रकारे या देशांची पहिली बैठक २००८ मध्ये वॉशिंग्टनमध्ये झाली. २००९ आणि २०१० मध्ये दोन जी-२० बैठका झाल्या. आतापर्यंत एकूण १७ जी-२० बैठका झाल्या आहेत आणि भारत या वर्षी १८ व्या बैठकीचं आयोजन करत आहे.

भारत १ डिसेंबर २०२२ ते ३० नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत जी-२० चं अध्यक्षपद भूषवेल. १६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी, जी-२० बाली शिखर परिषदेत, पंतप्रधान मोदींकडे जी-२० चं अध्यक्षपद सोपवण्यात आलं. यापूर्वी ८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी, पंतप्रधानांनी जी-२० लोगो लाँच केला होता आणि भारताच्या जी-२० प्रेसीडेंसी थीमचं अनावरण केलं होते - 'वसुधैव कुटुंबकम' म्हणजेच 'एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य'. जी-२० लोगोची रचना भारतीय राष्ट्रध्वजाच्या रंगात करण्यात आली आहे.

देशाच्या उत्तरेकडील श्रीनगरपासून दक्षिणेकडील तिरुवनंतपुरमपर्यंत आणि पश्चिमेकडील कच्छच्या रणपासून पूर्वेला कोहिमापर्यंत कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या कार्यक्रमाचा भाग आहेत. या कार्यक्रमासाठी देशभरात ५६ ठिकाणं आहेत जिथे २०० हून अधिक सभा आयोजित केल्या जात आहेत.

हवामान बदल आणि शाश्वत विकासाच्या चर्चेचे नेतृत्व करण्यासाठी जगाने भारतावर ठेवलेल्या अपेक्षेनुसार भारत जगत आहे. यावर्षी हवामान बदलामुळे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड सारख्या भारतातील अनेक राज्यांमध्ये प्रचंड विध्वंस झाला आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली आहे. भारताशिवाय इतर अनेक देशांनाही हवामान बदलाचा फटका बसत आहे.

COP27 परिषदेत, हवामान बदलाचा सामना करणार्‍या देशांना नुकसान भरपाईसाठी 'नुकसान निधी स्थापन करण्यावर चर्चा झाली. जी-२० परिषदेत भारत या निधीच्या अंमलबजावणीबाबत बोलू शकतो. भारताचं लक्ष विकसित देशांनी त्यांच्या हवामान उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी विकसनशील देशांना आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करण्याच्या गरजेवर आहे.

भारत हा जगासाठी एक बाजारपेठ आहे, जिथे इतर देशांमध्ये त्यांची दुकानं थाटण्याची स्पर्धा आहे. याचा परिणाम म्हणजे भारत ही सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे. विकासाला चालना देण्यासाठी भारताने अलिकडच्या वर्षांत अनेक आर्थिक सुधारणा लागू केल्या आहेत. जगातील सर्व देशांना याचा लाभ मिळावा यासाठी भारत आर्थिक नियमन क्षेत्रात सदस्य देशांमध्ये अधिक समन्वय साधण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी उपाययोजनांच्या मागणीला बळकटी देण्यासाठी जोर देत आहे.

जगातील निम्म्या लोकसंख्येला डिजिटल सुविधा उपलब्ध नाहीत आणि भारत हा डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील प्रमुख खेळाडू आहे. परिषदेत भारताने सदस्य देशांमधील तंत्रज्ञान आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या क्षेत्रात अधिक सहकार्यावर भर देणे अपेक्षित आहे. JAM (जन धन-आधार-मोबाइल) द्वारे भारत आपल्या सर्वसमावेशक डिजिटल क्रांतीचे फायदे इतरांनाही देऊ शकतो. UPI पेमेंट सिस्टीम याचं उत्तम उदाहरण आहे.

भारत स्वतंत्र होऊन ७६ वर्षे झाली आहेत. या काळात देशाने अनेक क्षेत्रात यश संपादन केलं आहे. आज आपण अनेक क्षेत्रात टॉप-५, अनेक ठिकाणी टॉप-३ आणि काही ठिकाणी टॉपवर आहोत. असं असूनही भारताची गणना विकसनशील देशांमध्ये केली जाते. म्हणूनच जी-२० हा एक असा मंच आहे जिथं भारत आपली श्रेष्ठता अधिक चांगल्या प्रकारे सांगू शकतो.

२०४७ मध्ये जेव्हा देश स्वातंत्र्याची १०० वर्षे साजरी करेल तेव्हा भारत एक विकसित राष्ट्र असेल, असं पंतप्रधान मोदींचं उद्दिष्ट आहे. जगाला हे सांगण्याची गरज आहे की भारत जगाचा जागतिक नेता होण्यासाठी पूर्णपणे तयार आहे. भारताने वेळोवेळी दाखवून दिलं आहे की विकसित देशांकडे प्रगत संसाधने असूनही ते, भारत आपल्या मर्यादित संसाधनांसह जे साध्य करतो ते साध्य करू शकत नाही.

मंगलयान असो की कोविड किंवा चांद्रयान-३ सारख्या महामारीत १४० कोटी देशवासीयांचे संरक्षण असो, भारत प्रत्येक बाबतीत इतरांपेक्षा सरस आहे. भारतासोबत जगातील इतर देशांनीही एकत्र येऊन काम केल्यास मानवी समाजाच्या प्रगतीसाठी आणि पृथ्वीच्या संवर्धनाच्या प्रयत्नांना गती मिळू शकेल. जी-२० मध्येही भारतंचे हेच उद्दिष्ट आहे. भारताच्या जी-२० अध्यक्षपदाची थीम देखील 'वसुधैव कुटुंबकम' किंवा 'एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य' आहे.